तनहुँका पालिकाहरुको करिब ७ अर्व ९३ करोड रुपैयाँ अनुमानित बजेट, कुन पालिकाको कति ?

तनहुँ : तनहुँका १० वटै स्थानीय सरकारले मंगलबार आगामि आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । बजेट प्रस्तुत गर्नु अघि तनहुँका सबै स्थानीय तहले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरी गरिसकेका छन् ।

तनहुँका कतिपय स्थानीय सरकारले यस अघि नै सभाको आयोजना गरी नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए भने केहीले मंगलबार प्रस्तुत गरेका हुन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार बजेट पेस र पारित गर्ने व्यवस्था छ । उक्त ऐनको दफा ७१ अनुसार उपाध्यक्ष, उपप्रमुख वा कार्यपालिकाले तोकेको कार्यपालिकाको कुनै सदस्यले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्यय (बजेट)को अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई सभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

उक्त बजेटको वार्षिक राजस्व र व्ययमा गत आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको यथार्थ विवरण, चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम सम्ममा हुने आम्दानी र खर्चको संशोधित अनुमान तथा आगामी आर्थिक वर्षको योजना तथा कार्यक्रम र आयव्ययको अनुमानित विवरण खुलाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

पेस भएको बजेटमाथि कार्यतालिका बनाई १५ दिनभित्र छलफलको काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ । छलफल सम्पन्न भएपछि सभाले बजेट पारित गर्न वा सुझावसहित कार्यपालिकामा पठाउन सक्नेछ । सुझावसहित प्राप्त भएको बजेट उपर कार्यपालिकाले पुनःविचार गरी आवश्यक परिमार्जनसहित वा परिमार्जन गर्नुपर्ने नदेखिएमा कारणसहित सभामा पाँच दिनभित्र पुनः पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । सभाले पेस भएको बजेट असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नु पर्नेछ ।

स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रम तथा बजेटले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आयोजना बाँडफाँटसम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ मा भएका व्यवस्थाबमोजिम कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गर्ने व्यवस्था छ ।

प्रशासनिक खर्च, राजस्व बाँडफाँट र आन्तरिक राजस्वबाट प्राप्त हुने रकमबाट सुनिश्चित गरी बाँकी रकम आ–आफ्नो अधिकार सूचीका अन्य विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेगरी व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । राजस्व बाँडफाँट र आन्तरिक राजस्वबाहेक अन्य स्रोतलाई सवारीसाधन, भवन, जग्गा खरिदजस्ता प्रकृतिका कार्यमा खर्च नगर्ने अन्तर आबद्धता कायम हुनेगरी बनाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

राष्ट्रिय प्रणालीसँग सामञ्जस्य तथा मध्यमकालीन खर्च संरचना, बजेट, आयोजना तथ्याङ्क, योजना व्यवस्थापन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन, विषय क्षेत्रगत व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको तथा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था विकास र सञ्जालीकरण मिलाउनुपर्छ ।

यस्तै, तनहुँका स्थानीय सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ७ अर्ब ९३ करोड रुपैया बराबरको अनुमानित बजेट प्रस्ताव गरेका छन् । जिल्लाका ४ नगरपालिका र ६ गाउँपालिकाका गरी १० पालिकाले ७ अर्ब ९३ करोड ८१ लाख ५० हजार रुपैयाँ बरारबको बजेट प्रस्ताव गरेका हुन् ।

तनहुँको सदरमुकाममा रहेको जिल्लाको पहिलो नगरपालिका व्यासले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि १ अर्ब ७५ करोड ८४ लाख १९ हजार रुपैयाँको अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरेको छ। नगरपालिकाको मंगलबार आयोजित ४३औं नगरसभामा उपप्रमुख इन्दिरा दरैले आगामी वर्षका लागि अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन् ।

सो रकममध्ये चालु तर्फ ९८ करोड २० लाख ७ हजार ४०० रुपैयाँ र पुँजीगतगतर्फ ७७ करोड ६४ लाख ११ हजार ६०० रुपैयाँ रहेको छ । प्रस्तावित बजेटमध्ये चालुतर्फ ५५.८५ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ४४.१५ प्रतिशत रहेको उपप्रमुख दरैले जानकारी दिइन् ।

शुक्लागण्डकी नगरपालिकाका नगरप्रमुख कृष्णराज पण्डितले १ अर्ब २४ करोड ७६ लाख ३३ हजार ९६२ रुपैयाँको बजेट पेश गरेका छन् । बजेटको आम्दानीतर्फ संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदान १४ करोड ४८ लाख रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ। राजस्व बाँडफाँड ११ करोड ९२ लाख ६७ हजार ०२९ रुपैयाँ, शसर्त अनुदान ६३ करोड ५० लाख रुपैयाँ अनुमान गरिएको हो। गण्डकी प्रदेशबाट प्राप्त समानीकरण अनुदान १ करोड ९४ लाख २९ हजार रुपैयाँ, राजस्व बाँडफाँट अन्तर्गत १ करोड ६१ लाख १० हजार रुपैयाँ, गण्डकी प्रदेश सरकारबाट समपूरक अनुदान ६० लाख रुपैयाँ अनुमान पेश गरिएको छ ।

नगरपालिकाले आन्तरिक स्रोतबाट २५ करोड १० लाख २७ हजार ९३३ रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क १ करोड ५० लाख रुपैयाँ, संघीय सरकार समपूरक अनुदान २ करोड १८ लाख रुपैयाँ, गण्डकी प्रदेशबाट विशेष अनुदान ४० लाख रुपैयाँ, शशर्त अनुदान २ लाख रुपैयाँ र जनसहभागिता १ करोड ५० लाख रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ ।

पूर्वाधार विकासमा रुपैयाँ ११ करोड ६९ लाख ९३ हजार ६४६ रुपैयाँ, वडा कार्यालयका लागि ९ करोड २८ लाख ७८ हजार १५ रुपैयाँ, सामाजिक विकासतर्फ ६ करोड ४३ लाख ६४ हजार ८६६ रुपैयाँ, आर्थिक विकासमा १ करोड ९२ लाख ८७ हजार ८०२ रुपैयाँ, वन, वातावरण तथा विपद् २ करोड ४२ लाख ८७ हजार ८०२ रुपैयाँ, चालु प्रशासनिक खर्चतर्फ १५ करोड ८१ लख ६१ हजार २६७ रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

खर्चतर्फ विषयगत शाखा र अन्तरसम्बन्धित क्षेत्र २४ करोड ७ लाख ५६ हजार २९ रुपैयाँ, संघीय सरकारबाट प्राप्त शसर्त अनुदान ६३ करोड ५० लाख रुपैयाँ, संघीय सरकार समपूर अनुदान ७ करोड २६ लाख ६६ हजार ६६६ रुपैयाँ, गण्डकी प्रदेशबाट समपूरक अनुदान १ करोड २० लाख रुपैयाँ, गण्डकी सरकारबाट विशेष अनुदान ४० लाख, सर्शत अनुदान २ लाख, अनिवार्य दायित्व १० करोड ९८ लाख ५० हजार रुपैयाँ, कार्यालय सञ्चालन प्रशासनिक खर्च १५ करोड ८१ लाख ६१ हजार २६७ रुपैयाँ, जनसहभागिता फिर्ता १ करोड ५० लाख रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ ।

भानु नगरपालिका ८८ करोड ५९ लाख ४ हजारको आय–ब्यय बजेट प्रस्तुत गरेको छ । कुल विनियोजन रकम मध्ये चालुतर्फ रु. ६४ करोड ५ लाख ४ हजार अर्थात ७२.३ प्रतिशत र आन्तरीक स्रोत तर्फ रु. ४४ करोड १५ लाख ४ हजार मध्ये चालु खर्च ४९.९० प्रतिशत र पुँजीगत खर्च ५०.०९ प्रतिशत रहेको छ । कूल पुँजीगत तर्फ रु. २४ करोड ५४ लाख अर्थात २७.७० प्रतिशत रहेको छ । गत वर्षको नगद मौज्दात रु. ५ करोड ५० लाख रुपैयालाई आगामी आर्थिक वर्षको लागि प्रारम्भिक मौज्दातको रुपमा राखिएको छ ।

भिमाद नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि कुल ६३ करोड ७२ लाख ६० हजार ३७० रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । बजेट तर्जुमा समितिकी संयोजक तथा नगर उपप्रमुख शारदा खनालले नगरसभामा औपचारिक रुपमा बजेट प्रस्तुत गरेकी थिइन् । प्रस्तुत बजेटमा चालू खर्चतर्फ ४४ करोड ४४ लाख ८५ हजार ३७० रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ, जुन कुल बजेटको ६९.७५ प्रतिशत हो ।

यस्तै, पूँजीगत खर्चतर्फ १९ करोड २७ लाख ७५ हजार रुपैयाँ अर्थात् ३०.२५ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । उपप्रमुख खनालले समावेशी र समानुपातिक विकासको आधारमा बजेट निर्माण गरिएको बताउँदै आगामी वर्षमा पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार सिर्जना तथा डिजिटल प्रशासन प्रणाली सुदृढीकरणमा प्राथमिकता दिइने बताइन् ।

आँबुखैरेनी गाउँपालिकाले ६२ करोड ८ लाख २२ हजार ८३ रुपैयाँ अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरेको छ । उपाध्यक्ष दुर्गा अर्यालले आगामि आर्थिक वर्षका लागि आर्थिक विकास तर्फ ५ करोड ८ लाख ४९ हजार, पूर्वाधार तर्फ २१ करोड ९४ लाख ४५ हजार, संस्थागत विकास तथा सुशासन ११ करोड ५३ लाख ९० हजार, सामाजिक विकास तर्फ २३ करोड ५१ लाख ३८ हजार रुपैयाँ अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरेकी छन् ।

बन्दीपुर गाउँपालिकाले आगामि आर्थिक वर्षका लागि ६४ करोड ९० लाख ५ हजार रुपैयाँ अनुमानित बजेट सार्वजनिक गरेको छ। गाउँपालिका उपाध्यक्ष पञ्चमाया गुरुङले १७औँ गाउँसभामा संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने सशर्त अनुदान चालुतर्फ १८ करोड ९४ लाख, पुँजीगत सशर्त अनुदान १ करोड ९० लाख, विशेष अनुदान ५० लाख, समपूरक अनुदान ९१ लाख, वित्तीय समानीकरण अनुदान ८ करोड ९९ लाख र राजस्व बाँडफाँडबाट ८ करोड ५९ लाख प्राप्त हुने गरी जम्मा ४० करोड १८ लाख ६० हजार सुनिश्चित भएको छ ।

त्यस्तै गण्डकी प्रदेश सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान १ करोड १० लाख ५३ हजार, विशेष अनुदान ४० लाख, बाँडफाँड भई प्राप्त सवारी साधन वापत १ करोड १९ लाख २ हजार र घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्कबाट ५० लाख तथा पुँजीगत सशर्त अनुदान २ लाख प्राप्त हुने गरी जम्मा ३ करोड ८१ लाख ५५ हजार बजेट सुनिश्चित भएको छ ।

आन्तरिक स्रोततर्फ गत आर्थिक वर्षको नगद मौज्दात ८ करोड ५० लाख र गाउँपालिका तथा बन्दीपुर अस्पताल समेतबाट कर र गैरकर राजस्व ६ करोड ६० लाख अनुमान गरिएको छ, जसबाट जम्मा १५ करोड १० लाख बजेट सुनिश्चित भएको छ। यसरी संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र आन्तरिक स्रोतसमेत गरी कुल ५९ करोड १० लाख १५ हजार बजेट अनुमान गरिएको छ भने अनिवार्य दायित्व ५ करोड ३९ लाख ९० हजार र लागत सहभागिता ४० लाखसमेत जोड्दा कुल स्रोत अनुमान ६४ करोड ९० लाख ५ हजार पुगेको छ ।

उक्त बजेटमध्ये पूर्वाधार विकासतर्फ १४ करोड ९० लाख, आर्थिक विकासतर्फ ३ करोड ७७ लाख, सामाजिक विकासतर्फ ७ करोड १५ लाख ४० हजार, वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनतर्फ ४० लाख र कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्चका लागि १० करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, छवटै वडाका पूर्वाधार तथा विभिन्न विषयगत क्षेत्रमा समेत ४ करोड रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ।

घिरिङ गाउँपालिकाले ४५ करोड रुपैयाँ अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरेको छ । गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष राधादेवी अधिकारीले आन्तरिक स्रोत अनुमान ४ करोड १९ लाख १३ हजार, संघ वित्तीय सामाजिककरण अनुदानबाट ८ करोड ६० लाख, राजश्व बाढफाँटबाट ७ करोड ५६ लाख ४० हजार, प्रदेश सरकार वित्तिय समानिकरणबाट १ करोड ४ लाख ७० हजार, संघीय सर्शत अनुदान चालु तर्फ १७ करोड ३५ लाख, संघीय सशर्त अनुदान पुजिगत तर्फ २८ लाख, संघीय समपुरक अनुदान २ करोड ४१ लाख, संघीय विशेष अनुदान चालु ७५ लाख, प्रदेश सरकार समपुरक अनुदान ६० लाख, प्रदेश सरकार विशेष अनुदान ४० लाख, प्रदेश सरकार शसर्त अनुदान तर्फ २ लाख रुपैयाँको अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरिएको छ ।

ऋषिङ गाउँपालिकाले आगामी आथिक वर्षका लागि रु ५२ करोड ४० लाख ९५ हजार चार सय ४७ को बजेट प्रस्तुत गरेको छ । उपाध्यक्ष गिनुमाया थापाका अनुसार आम्दानीतर्फ आन्तरिक आय रु तीन करोड ५०, स.घीय सरकारको वित्तीय समानीकरण रु दश करोड २५ लाख, राजश्व बाँडफाँड रु नौ करोड ४२ लाख ९५ हजार, समपुरक रु एक करोड ६८ लाख अनुमान गरिएको छ ।

देवघाट गाउँपालिकाले रु ४७ करोड ७३ लाख ७७ हजार बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।

म्याग्दे गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि रु ६८ करोड ७६ लाख ३६ हजारको अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरेको छ । उपाध्यक्ष बालकृष्ण घिमिरेका अनुसार चालुतर्फ रु ४७ करोड ४७ लाख र पुँजीगततर्फ रु २१ करोड ३५ लाख विनियोजन गरिएको छ। कूल बजेटमध्ये चालुतर्फ ६८.९४ र पुँजीगततर्फ ३१.६ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

संघीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट रु नौ करोड ४६ लाख, सशर्त अनुदानबाट रु ८० लाख, चालुबाट रु १८ करोड, राजस्व बाँडफाँटबाट रु आठ करोड ४५ लाख, गण्डकी प्रदेश वित्तीय समानीकरणबाट रु एक करोड, प्रदेश राजश्व बाँडफाँडबाट रु ८८ लाख, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधारबाट रु ९० लाख र सडक बोर्डबाट रु २३ लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएको घिमिरेले जानकारी दिए ।

गाउँपालिकाले वडातर्फ वडा नं १ का लागि रु ५१ लाख, वडा नम्बर २ का लागि रु ५३ लाख ८६ हजार, वडा नं ३ का लागि ४३ लाख ३९ हजार, वडा नं ४ का लागि रु ४७ लाख १७ हजार, वडा नं ५ का लागि रु ५१ लाख ४१ हजार, वडा नं ६ का लागि रु ५२ लाख ४५ हजार र वडा नं ७ का लागि रु ४९ लाख ९७ हजार विनियोजन गरेको छ ।

आर्थिक विकासतर्फ रु चार करोड ७३ लाख ७१ हजार, उद्योग शाखातर्फ रु १२ लाख ६० हजार, सामाजिक विकासतर्फ रु ३४ करोड २९ लाख १५ हजार, शिक्ष तथा खेलकुदतर्फ रु १५ करोड ४७ लाख, सामाजिक सुरक्षा भत्तातर्फ रु १३ करोड, वन तथा वातावरणतर्फ रु तीन करोड ९५ लाख, सुशासनतर्फ रु दश करोड १४ लाख ५० हजार विनियोजन गरिएको छ ।

आगामी आवका लागि भौतिक पूर्वाधार, ल्याण्डफिल्ड साइट, कृषि तथा पशुक्षेत्रको आधुनिकीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिएको घिमिरेले उल्लेख गरे । चालु आवको जेठ मसान्तसम्ममा ५८.४२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको घिमिरेले जानकारी दिए । उनका अनुसार त्यसमध्ये चालुतर्फ ७१.४ र पुँजीगत ४२.८९ प्रतिशत रहेको छ ।