ऊर्जा संकटले उठाएको प्रश्नः हामी कस्तो नीति बनाउँदैछौं ?

कुनै पनि राज्यले लिने नीतिगत निर्णय केवल तत्कालीन संकट व्यवस्थापनका लागि मात्र हुँदैनन्। ती निर्णयहरूले समाजको दीर्घकालीन दिशा, आर्थिक संरचना, श्रम–संस्कृति, सेवा प्रवाह र नागरिक जीवनशैलीको समग्र ढाँचा निर्धारण गर्छन्। त्यसैले संकटका समयमा गरिने निर्णयहरू झन् बढी संवेदनशील, बहुआयामिक र दूरदर्शी हुन आवश्यक हुन्छन्। इन्धन खपत घटाउने उद्देश्यले सरकारले शनिबार र आइतबार दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय पनि यस्तै गम्भीर बहसको केन्द्रमा आएको छ ।

नेपालमा देखिएको ऊर्जा संकट केवल अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मूल्यवृद्धि र आपूर्ति असन्तुलनको परिणाम मात्र होइन। यो दशकौँदेखि निर्माण भएको आन्तरिक नीतिगत संरचनाको परिणाम हो। पेट्रोलियम पदार्थमा अत्यधिक निर्भरता, वैकल्पिक ऊर्जामा सुस्त प्रगति, सार्वजनिक यातायातको कमजोर अवस्था र ऊर्जा दक्षताप्रति न्यून ध्यानले आजको अवस्था निर्माण गरेको हो। त्यसैले समस्या बाह्यभन्दा बढी आन्तरिक संरचनागत कमजोरीसँग जोडिएको यथार्थ स्वीकार नगरी गरिने कुनै पनि समाधान अस्थायी मात्र हुन्छ।

दुईदिने बिदाको निर्णयलाई व्यवहारिक रूपमा हेर्दा यसको प्रभाव बहुआयामिक देखिन्छ। स्वास्थ्य सेवाका दृष्टिले उपचारका लागि आएका नागरिकहरूले शुक्रबारमै उपचार पूरा गर्न नसके शनिबार र आइतबार दुई दिन थप बस्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। यसले उनीहरूलाई बसोबास, खानपान र उपचारसम्बन्धी अतिरिक्त आर्थिक भार थोपर्छ जसको अन्तिम बोझ नागरिककै काँधमा पर्छ।

सरकारी सेवा तथा प्रशासनिक प्रक्रियामा पनि यस्तै समस्या देखिन्छ। नागरिकता, मालपोत, अदालत र अन्य सेवाका लागि आएका नागरिकहरू एक दिनमै काम सम्पन्न गर्ने अपेक्षासहित सदरमुकाम पुग्छन्। तर काम नसकिँदा उनीहरू दुई दिनसम्म बस्न बाध्य हुन्छन्। यसले समय, खर्च र मानसिक तनाव थप्छ। नीति नागरिकलाई सहज बनाउने हो कि थप कठिनाइ सिर्जना गर्ने भन्ने प्रश्न यहाँ गम्भीर रूपमा उठ्छ ।

नेपालको भौगोलिक विविधता नीति कार्यान्वयनको दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील पक्ष हो। काठमाडौं, पोखरा, चितवन, विराटनगर, वीरगञ्ज र भैरहवा जस्ता शहरी क्षेत्रमा सेवा लिन सहज भए पनि दुर्गम पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका नागरिकका लागि समय, दूरी र यातायातको बाध्यता फरक हुन्छ। घण्टौँ हिँडेर वा एक दिनअघि नै यात्रा सुरु गरेर आउने नागरिकहरूका लागि एउटै समय मापदण्ड लागू गर्नु व्यवहारिक रूपमा असमानता सिर्जना गर्ने खालको हुन्छ ।

निजी क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक विद्यार्थीहरूको अवस्था झन् जटिल छ। नेपालमा ठूलो संख्या यस्ता युवाहरूको छ, जसले विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्दै निजी क्षेत्रमा रोजगारी पनि गरिरहेका हुन्छन्। बिहान क्याम्पस, दिउँसो र  साँझ काम गर्ने उनीहरूको जीवन दोहोरो जिम्मेवारीबीच सन्तुलित हुन्छ। कार्यतालिका परिवर्तनले उनीहरूलाई अध्ययन र रोजगारीबीच सन्तुलन मिलाउन झन् कठिन बनाउँछ । कक्षा छुट्ने वा रोजगारी गुम्ने जोखिम उनीहरूको भविष्यसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिन्छ ।

कार्यस्थल र कर्मचारी स्वास्थ्यको पक्ष पनि उपेक्षा गर्न मिल्दैन। बिहान ९ बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म निरन्तर काम गर्ने कर्मचारीहरूको खानपान र स्वास्थ्य व्यवस्थापनमा पर्याप्त ध्यान नपुग्दा दीर्घकालीन स्वास्थ्य समस्या देखिन सक्छ। धेरै सरकारी कार्यालय तथा बैंकहरूमा व्यवस्थित चमेना गृहको अभावले अस्वस्थकर जीवनशैलीलाई प्रोत्साहन गर्छ। उत्पादनशीलता मात्र होइन, कार्यस्थलको मानवकेन्द्रितता पनि नीतिको केन्द्रमा पर्न आवश्यक छ ।

यसैबीच सामाजिक संरचनामा पर्ने प्रभाव पनि गहिरो छ। विशेषतः कामकाजी आमाहरूको सन्दर्भमा यो नीति अत्यन्त संवेदनशील बन्न पुग्छ। उनीहरूले केवल कार्यालयको काम मात्र होइन, घर, परिवार, बालबच्चा र सामाजिक जिम्मेवारीसमेत एकसाथ सम्हालिरहेका हुन्छन्। बिहानको हतारो, बालबच्चाको स्याहार, घरको व्यवस्थापन र कार्यालयको जिम्मेवारीबीचको सन्तुलन नै उनीहरूको जीवन हो। यस्तो अवस्थामा बिदा संरचनामा आएको फेरबदलले यो सन्तुलन भंग गर्न सक्छ, जसको असर बालबालिकाको हेरचाह, पारिवारिक समय र सामाजिक सम्बन्धमा समेत पर्न सक्छ ।

इन्धन बचतको उद्देश्यतर्फ फर्केर हेर्दा पनि यसको प्रभावकारिता पूर्ण रूपमा सुनिश्चित देखिँदैन। बिदा हुँदा मानिसहरू घरमै बस्छन् भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन। बरु घुमफिर, भेटघाट र यात्रा बढ्ने सम्भावना रहन्छ, जसले निजी सवारी प्रयोग बढाएर इन्धन खपत घटाउनुको सट्टा उल्टै बढाउन सक्छ । त्यसैले नीति केवल उद्देश्यमा होइन, व्यवहारमा पनि परीक्षण हुन आवश्यक हुन्छ।

यही सन्दर्भमा ‘अन्तर्राष्ट्रिय मानक’ र ‘स्थानीय सान्दर्भिकता’ बीचको द्वन्द्व पनि महत्वपूर्ण छ। नेपालमा लामो समयसम्म शुक्रबारलाई आधा दिनको अभ्यास रहेको अनुभव छ, जसले सामाजिक र सांस्कृतिक सन्तुलन कायम गरेको थियो। यस्तो अवस्थामा स्थानीय यथार्थअनुसार लचिलो कार्यसमय वा वैकल्पिक बिदा प्रणाली विकास गर्नुको सट्टा सिधै शनिबार आइतबार मोडेल अपनाउनु नीतिगत प्रश्नको विषय बन्न सक्छ ।

अन्ततः, सुशासनको दृष्टिले हेर्दा नीति केवल निर्णय होइन, उत्तरदायित्व हो। काठमाडौंको सुविधा सम्पन्न परिवेशबाट बनाइने नीति दुर्गम क्षेत्रका नागरिकको वास्तविक जीवनसँग मेल नखाने हो भने त्यसले असमानता बढाउने सम्भावना रहन्छ। नीति तब मात्र सफल हुन्छ जब त्यसले सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायको जीवन सहज बनाउँछ ।

इन्धन संकट केवल समस्या होइन, एक गहिरो संकेत हो नेपाललाई अब अस्थायी उपाय होइन, दीर्घकालीन ऊर्जा नीति आवश्यक छ। वैकल्पिक ऊर्जा, सार्वजनिक यातायात सुधार, ऊर्जा दक्षता वृद्धि र सामाजिक संरचनालाई समेट्ने समावेशी दृष्टिकोण बिना यस्ता संकटहरू दोहोरिरहनेछन्। अन्ततः प्रश्न फेरि त्यही हो हामी केवल संकट टार्ने नीति बनाइरहेका छौं कि भविष्य निर्माण गर्ने नीति? यसको उत्तर केवल वर्तमान निर्णयमा होइन, हाम्रो दीर्घकालीन दृष्टिमा लुकेको छ।

नेपालको ऊर्जा नीति केवल तत्कालीन संकट व्यवस्थापन गर्ने साधनमा सीमित हुनु हुँदैन। यो देशको आर्थिक रूपान्तरण, सामाजिक न्याय र दीर्घकालीन विकाससँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको रणनीतिक दस्तावेज हुनुपर्छ। जलस्रोतमा धनी तर व्यवस्थापन र उपयोगमा कमजोर नेपालका लागि ऊर्जा नीति आत्मनिर्भरता, दक्षता र समावेशितामा आधारित हुनुपर्ने आवश्यकता अझ स्पष्ट देखिन्छ।

नेपालको ऊर्जा नीतिको मूल आधार पेट्रोलियममा निर्भरता घटाएर आन्तरिक ऊर्जा स्रोतको अधिकतम उपयोगतर्फ उन्मुख हुनुपर्छ। जलविद्युत उत्पादन सम्भावना भए पनि यसको उपयोग सीमित छ। उत्पादन मात्र होइन, उत्पादन भएको विद्युतलाई उद्योग, यातायात, कृषि र घरायसी जीवनमा व्यापक रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने संरचना विकास गर्न आवश्यक छ।

यातायात क्षेत्र ऊर्जा नीतिको सबैभन्दा संवेदनशील पक्ष हो। पेट्रोलियम खपतको ठूलो हिस्सा यही क्षेत्रमा हुने भएकाले विद्युतीय यातायाततर्फ रूपान्तरण अनिवार्य छ। सार्वजनिक यातायातलाई सुदृढ बनाउने, विद्युतीय बस प्रणाली विस्तार गर्ने र निजी सवारीमा निर्भरता घटाउने नीति बिना ऊर्जा संकट बारम्बार दोहोरिन्छ ।

नेपालको भौगोलिक विविधतालाई ध्यानमा राखेर ऊर्जा नीति बनाइनु अत्यन्त आवश्यक छ। तराई क्षेत्रमा ठूला ग्रिड, पहाडी क्षेत्रमा माइक्रो हाइड्रो र उच्च हिमाली क्षेत्रमा सौर्य ऊर्जा तथा ब्याट्री प्रणाली व्यावहारिक विकल्प हुन्। एउटै नीति सबै ठाउँमा लागू गर्नुको सट्टा भूगोलअनुसार ऊर्जा क्षेत्र विभाजन गर्नु दीर्घकालीन रूपमा प्रभावकारी हुन्छ।

ऊर्जा सुरक्षा पनि नीतिको महत्वपूर्ण पक्ष हो। संकटका बेला आपूर्ति सुनिश्चित गर्न भण्डारण क्षमता विस्तार गर्नु आवश्यक छ। ऊर्जा सुरक्षा राष्ट्रिय सुरक्षासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय हो।

ऊर्जा दक्षता (Energy Efficiency) लाई राष्ट्रिय संस्कृतिको रूपमा विकास गर्नु अर्को महत्वपूर्ण आवश्यकता हो। सरकारी कार्यालयदेखि निजी क्षेत्रसम्म ऊर्जा खपत मापदण्ड लागू गर्नु, अनावश्यक खपत घटाउनु र ऊर्जा बचतलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्नु दीर्घकालीन समाधानको आधार हो।

अन्ततः नेपालको ऊर्जा नीति केवल संकट व्यवस्थापनको दस्तावेज होइन, भविष्य निर्माणको मार्गचित्र हुनुपर्छ। ऊर्जा नीति सफल तब मात्र हुन्छ जब यसले देशलाई आत्मनिर्भर, उत्पादनशील र समावेशी विकासतर्फ अग्रसर गराउँछ । (लेखक जनज्योति क्याम्पस, भिमाद, तनहुँका सहप्राध्यापक हुन् ।)