महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन : तनहुँका पालिकामा नियम विपरितका काम र बेरुजुको चाङ

तनहुँका १० वटै पालिकाको नियमि विपरितका कार्य र बेरुचुका चाङ देखिएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को वित्तीय विवरण र त्यससंग सम्बन्धित अन्य विवरण तथा लेखा टिप्पणीहरुको लेखापरीक्षण गरी सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनामा नियम विपरितका कार्य र बेरुजुका चाङ देखाइएको छ ।

जिल्लाका ४ नगरपालिका र ६ गाउँपालिकाले महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृत नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखामानको ढाँचा पूर्णरुपमा प्रयोग गरी वित्तीय विवरण तयार नगरेको प्रतिवेदनमा देखाइएको छ ।

लेखापरीक्षणका क्रममा पालिकाहरुले स्रोत र साधानको प्राप्तिको प्रक्षेपण यथार्थपरक नभएको, असुली लक्षयअनुसार नभएको, कर्मचारीको दरबन्दीअनुसार पदपूर्ति नगरेको, विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा प्रभाविकारिता नआएको, अनुदानको पर्याप्त अनुगमन नभएको, वितरणमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर जस्ता विषय कम्जोरी देखाइएको छ ।

महालेखाले तनहुँका स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ३२ करोड भन्दा बढी बजेट अनियमित तरिकाले खर्च गरेको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५९औं वार्षिक प्रतिवेदनमा तनहुँका दश स्थानीय तहको बेरुजु रकम ३२ करोड ४० लाख ९४ हजार रुपैयाँ देखाइएको छ ।

दशवटै स्थानीय तहको गरी १२ अर्ब ७६ करोड २२ लाख ५० हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएको महालेखापरीक्षक वार्षिक प्रतिवेदनामा उल्लेख गरिएको छ । जिल्लाका स्थानीय तहको गत आर्थिक वर्ष भन्दा यो अवधिमा बेरुजु रकम केही घटेको देखाइएपनि नियम विपरितका कार्यमा भने कमि नआएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा जिल्लाका स्थानीय तहको बेरुजु रु ३४ करोड ४९ लाख एक हजार रहेको थियो । उक्त आर्थिक वर्षा रु १२ अर्ब ३० करोड ३३ लाख ८७ हजारको लेखापरीक्षण गरिएको थियो ।

स्रोतको आकलन, राजस्व संकलन, विकास निर्माण एवं सेवा प्रवाहमा स्थानीय तहले सम्पादन गरेका काम कारबाहीको विश्लेषण गर्दा कानून निर्माण र सोको परिपालना, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता वहन, र्सार्वजनिक सम्पत्ति र स्रोतको उपयोग, र्सार्वजनिक निर्माण, सेवा प्रवाह र प्रतिवेदन प्रणालीमा सुधार गरी वित्तीय अनुशासन पालना गराउन महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सुझाव दिएको छ ।

स्थानीय तहमा आन्तरिक आय एवं राजस्वको प्रक्षेपण यथार्थपरक नरहेको, आन्तरिक आयस्रोतको पर्याप्त आधारबेगर राजस्व छुट दिएको, राजस्व बक्यौता असूली लक्ष्यअनुसार नभएको, बजेट अनुशासनको पालना नभएको, बजेट अबण्डा राखेको, अनुत्पादक तथा वितरणमुखी कार्यक्रममा खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सार्वजनिक आयव्ययको कार्य प्रचलित कानुनीविधि प्रक्रिया पूरा नगरी देखा पर्ने अनियमित रकमलाई बेरुजु भनिन्छ । यो आर्थिक कारोबारको हिनामिना हो, जसलाई आर्थिक अनुशासनहिनताको उपजका रूपमा लिइन्छ । यो प्रचलित कानुन बमोजिम पुर्‍याउनुपर्ने रीत नपुर्‍याई कारोवार गरेको, राख्नुपर्ने लेखा नराखेको, बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको रकम कलम भएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।

नगर प्रहरीको पालोपहराको भत्ता

व्यास नगरपालिकाले दसैं तथा तिहारमा नगरप्रहरीको आलोपहराको अनुगमन गरेबापत कर्मचारीले भत्ता लिएको खुलेको छ । आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा नगरपालिकाका कर्मचारीले नगर प्रहरीको पालो पहराको अनुगमन गरेको समेत बापत भत्ता लिइएका छन् ।

१९ जना नगर प्रहरीलाई बिदाको समयको भुक्तानी गरिएकामा पुनः पाँच जना कर्मचारीले नगर प्रहरीको अनुगमन गरे बापत भुक्तानी लिएको कार्यलाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अस्वभाविक भनेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालये उक्त रकम सम्बन्धित कर्मचारीबाट असुल गर्न निर्देशन समेत दिएको छ ।

महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार शाखा अधिकृत मेघनाथ आचार्यले ९ दिनको १० हजार सात सय ९१, सूचना प्रविधि अधिकृत विशाल पण्डितले ९ दिनको १० हजार सात सय ९१, नायब सुब्बा चेतबहादुर दरैले ५ दिनको चार हजार सात सय, नायब सुब्बा अर्जुनकुमार श्रेष्ठले ९ दिनको आठ हजार चार सय ६० र खरिदार तिलकुमारी थापाले चार दिनको तीन हजार पाँच सय ४८ बुझेका थिए ।

भत्ता नपाउनेलाई पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता

ऋषिङ गाउँपालिकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता नपाउनेलाई पनि भत्ता वितरण गरेको छ । गाउँपालिकाले वडा नम्बर १ मा दलित महिला दस्य भुलमाया परियार र वडा नम्बर ४ कार्यपालिका सदस्य टुनबहादुर सार्कीलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरेको हो ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यविधि २०७७ को दफा ९(२) अनुसार कुनै सरकारी वा सार्वजनिक पदमा नियुक्ति वा मनोनित भई वहाल रहेको व्यक्ति, नेपाल सरकार स्थानीय तह, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तहको आंशिक वा पूर्ण स्वामित्वमा रहेको सङ्गठित संस्थाबाट नियमित रुपमा पारिश्रमिक वा निवृत्तिभरण, अवकास सुविधा वा अन्य सुविधा पाइरहेका व्यक्तिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता नपाउने व्यवस्था छ ।

तर गाउँपालिकाले ती दुइ जनप्रतिनिधिलाई आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा भत्ता वितरण गरेको छ । भुलमाया परियारको प्रतिचौमासिक १२ हजारका दरले ३६ हजार र टुनबहादुर सार्कीको प्रतिचौकासिक ८ हजारका दरले एक आर्थिक वर्षको २४ हजार असुल गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयले निर्देशन दिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले विगत आर्थिक वर्षको सम्बन्धमा समेत छानबिन गरी दोहोरा भुक्तानी भएको रकमका सम्बन्धमा एकिन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

विद्यार्थी नै नभएको विद्यालयलाई समेत छात्रवृत्ति रकम निकासा

तनहुँका पाँच पालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा छात्रवृत्ति बापतको रकम नियम विपरित बढि निकासा गरेको पाइएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रदिवेदन अुनसार वितरण गर्नुपर्ने भन्दा नियम विपरित बढि रकम निकासा गरेको पाइएको छ । प्रदिवेदनका अनुसार जिल्लाको बन्दिपुर गाउँपालिकाले ३, घिरिङ गाउँपालिकाले ६, ऋषिङ गाउँपालिकाले ५, देवघाट गाउँपालिकाले ५ र भानु नगरपालिकाले ११ वटा विद्यालयमा वितरण गर्नुपर्ने भन्दा बढि छात्रवृत्ति रकम निकासा गरेका छन् ।

बन्दिपुरले भानु मावि, पवित्र मावि र विष्णु मावि गरी ३ विद्यालयलाई एक लाख ८९ हजार ६सय रुपैयाँ दिनुपर्नेमा २ लाख २४ हजार ९ सय रुपैयाँ निकासा गरेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बढि रकम निकासा भएको भन्दै ३५ हजार ५ सय रुपैयाँ रकम बेरुजु देखाएको छ ।

आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ मा कुनै रकमको भुक्तानी दिंदा रित पुगे वा नपुगेको जाँच गरी निकासा तथा खर्च गर्नुपर्ने उल्लेख छ । बन्दिपुर गाउँपालिकाबाट विद्यालयलाई बढि छात्रवृत्ति निकासा गरिएको देखिएकोमा रकम असुल गरी सम्बन्धित राजस्व खातामा दाखिल गराउन महालेखाले भनेको छ ।

यस्तै, ऋषिङले ५ विद्यालयलाई ८३ हजार ६ सय रुपैयाँ छात्रबृत्ति रकम वितरण गर्नुपर्नेमा एक लाख १४ हजार ३२१ रुपैयाँ रकम निकासा गरेको छ । लेखा परीक्षणको क्रममा ३० हजार ७२१ रुपैयाँ बढि निकासा भएको भेटिएको छ । साथै प्रतिवेदनमा गाउँपालिकाले विद्यार्थी नै नभएको दुइ विद्यालयमा ३ हजार ६ सय र ४ हजार ३२१ रुपैयाँ छात्रवृत्ति रकम वितरण गरेको देखाइएको छ ।

घिरिङले ६ विद्यालयलाई २ लाख ९३ हजार ८ सय रुपैयाँ छात्रबृत्ति रकम वितरण गर्नुपर्नेमा ३ लाख ३१ हजार रुपैयाँ रकम निकासा गरेको छ । ३७ हजार २ सय रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हुँदा उक्त रकम असुल गर्न कार्यालयले आग्रह गरेको छ ।

देवघाटले ५ विद्यालयलाई छात्रवृत्ति बितरण गर्न बढि रकम निकासा गरेको छ । गाउँपालिकाले एक लाख ५० हजार ४ सय रुपैयाँ वितरण गर्नुपर्नेमा एक लाख ८२ हजार ४ सय रुपैयाँ निकासा गरेको छ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार ३२ हजार रुपैयाँ बढि रकम निकासा गरिएको छ ।

त्यस्तै, भानुले नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका ११ वटा विद्यालयलाई ७५ हजार २ सय रुपैयाँ बढि रुपैयाँ छात्रवृत्तिका लागि निकास गरेको छ। प्रतिवेदनका अनुसार विद्यालयले ३ लाख ५३ हजार ४ सय रुपैयाँ छात्रवृत्ति रकम बितरण गर्नुपर्नेमा नगरपालिकाले भने ४ लाख २८ हजार ७ सय रुपैयाँ रकम निकासा गरेको छ । विद्यालयले वितरण गर्नुपर्ने भन्दा बढि रकम निकासा गरेका नगरपालिका/गाउँपालिकालाई उक्त रकम असुल गरी सम्बन्धित राजस्व खातामा दाखिला गर्न महालेखापरीक्षकको कार्यालयले भनेको छ ।

एक वर्षमा ९४ लाख ७० हजार खाजा खर्च

भानु नगरपालिकाले एक वर्षको अवधिमा मात्रै खाना खाजामा ९४ लाख ७० हजार खर्च गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा खाना खाजा लगायतमा नगरपालिकाले ९४ लाख ७० हजार खर्च गरेको भेटिएको हो । महालेखा परीक्षकको ५९औं प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार विविध शीर्षकबाट उक्त खर्च गरेको र खर्चका प्रमाण हेर्दा बिल मात्र आएको देखिने तर प्रयोजन खुलेको छैन । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यस्तो प्रवृत्तिमा नियन्त्रण गरी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न सुझाव दिएको छ ।

कार्यालयका अनुसार विविध शीर्षकबाट अन्य कार्यक्रमहरु समेत सञ्चालन भएकाले ठूलो रकम विविध शीर्षकबाट खर्च भएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोजिम व्ययको बजेट अनुमान आन्तरिक आयको परिधिभित्र रही औचित्यताको आधारमा विविध खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

यस्तै, भानु नगरपालिकामा सिसिटिभी खरिदमा अनियमितता देखिएको छ । नगरपालिकाले एउटै आपूर्तिकर्तासँग एक पटकभन्दा बढी सोझै खरिद गरेको भेटिएको हो । नगरपालिकाले सिसिटिभी खरिद र जडानमा २१ लाख २२ हजार चार सय ७८ खर्च गरेको छ । महालेखाले उक्त कार्यलाई अनियमित उल्लेख गरिदिएको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ८ बमोजिम प्रतिस्पर्धा सीमित नहुने गरी खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा पाँच लाखसम्मको खरिद कार्य सोझै गर्न सकिने, ५ लाखभन्दा माथि २० लाखसम्म सिलबन्दी दरभाउपत्रबाट र सोभन्दा माथि बोलपत्रको माध्यमबाट खरिद गर्ने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै खरिद कार्य गर्दा एक आर्थिक वर्षमा सीमाभन्दा बढीको खरिद गर्न नहुने एवं एउटा आपूर्तिकर्तासँग एकपटकभन्दा बढी सोझै खरिद गर्न नहुने उल्लेख छ । तर नगरपालिकाले उक्त वर्ष विभिन्न आपूर्तिकर्ताबाट पटक पटक कोटेशन प्रस्ताव माग गरी सिसिटिभी खरिद तथा जडान कार्य गरेको छ । एउटै प्रकृतिको सामान खरिद गर्दा एउटै प्याकेजबाट प्रतिस्पर्धी खरिद विधि अवलम्बन गरी खरिद गर्नुपर्नेमा पालिकाले यो वर्षएउटै किसिमका वस्तु वा सेवा खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धात्मक विधि नअपनाएको देखिएको छ ।

भिमाद नगरपालिकाले नियम मिचेर कर्मचारी भर्ना गरी ४६ लाख ६ हजार ७५० रुपयाँ भुक्तानी गरेको छ । स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीय तहले संगठन तथा ब्यवथापन सर्भेक्षणको आधारमा स्थायी कमचारी तथा सेवा करारबाट लिईने कमचारीको दरबदी प्रस्ताव गनुपर्ने तथा उपदफा (८) मा नगर प्रहरी, सवारी चालक, माली, वगैचे, चौकिदार कार्यालय सहयोगी आदि पद बाहेक अय पद तथा सेवामा करारवाट पदपूर्ती गर्न नसिकने कानूनी व्यवथालाई अटेर गर्दै नगरपालिकाले ११ जना कर्मचारीहरुलाई भर्ना गरी सो रकम तलव भत्तामा खर्च गरेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन २०७९ मा उल्लेख गरिएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामाय शासन मालयले २०७४/१२/१४ मा जारी गरेको स्थानीय तहमा करारमा जनशिक्त यवथापन गर्ने कार्यविधि २०७४ मा स्वीकृत दरवदी भन्दा बाहिर अन्य पदमा कमचारीहरु राखी तलब भात्ता वा पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न निमनेर यतो कायचलत कानून विपरीत हुने हुँदा भुक्तानी गर्नै पदाधकारीवाट असुल उपर हुने ब्यहोरा उल्लेख गरेको छ ।

तर पालिकाले स्वीकृत दरवदी अनुसार स्थायी पदपूर्ती नगरी करारमा लिइ सेवा सचालन गरिरहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख रहको छ । भिमाद नगरपालिकाले ‘आवश्यक कमचारी लोकसेवामा माग नगर्ने तथा करारबाटै कार्यालयको काम गराउने प्रवृत्तिले यस वर्षसेवा करारमा राख्न नपाइने कर्मचारीलाइ मात्र ४६ लाख ६ हजार ७५० रुपैयाँ भुक्तानी भएकोले थप ब्ययभार परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

सेयर गर्नुहोस्

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित खवर