गण्डकीमा अबको बजेट कस्तो ? : ‘बहुवर्षीय दायित्व बन्द गरौं, प्रोजेक्ट बैंक मोडलमा जाऔं’
गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । असार १ गते बजेट ल्याउने प्रदेश सरकारले संसदमा शुक्रबार आगामी वर्षको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस गरेका छन् ।
सरकारले बजेटमा कुन विषयमा जोड दिनुपर्छ ? प्राथमिकता के हुनुपर्छ ? यही विषयमा पोखरा रिर्सच सेन्टरले शुक्रबार पोखरामा प्रदेशका बहालवाला सांसद, पूर्व सांसद, आर्थिक क्षेत्रका जानकार, विषयगत विज्ञ, व्यवसायीसँग अन्तर्क्रिया गरेको थियो । अधिकांश वक्ताले प्रदेश सरकार संघबाट बजेट ल्याएर बाँड्ने माध्यममात्रै बन्न नहुने आर्थिक मामिला मन्त्री जितप्रकाश आलेलाई सुझाव दिए । ‘प्रदेश भनेको माथिबाट आएको पैसा बाँड्नेमात्रै हुनु भएन ।
कमसेकम प्रदेशको खर्च आफैं थामौं । यो बजेटबाट आफ्नो खर्च आफैं धान्न सक्ने योजना सुरूवात गरौं,’ पूर्वसांसद इन्द्रलाल सापकोटाले सुझाए । प्रदेशले आफ्नो आम्दानी गर्न नवलपुरको धौवदी फलाम खानी, बागलुङको उत्तरगंगा जलाशययुक्त आयोजनाजस्ता स्रोतलाई आम्दानीको माध्यम बनाउन सकिने उनले विकल्प देखाए ।
अर्का एक सांसदले त सत्ता र प्रतिपक्षी मिलेर बजेट बनाउनुपर्ने तर्क गरे । सत्ता र प्रतिपक्षी भएर अघि बढे संघीयतामाथि उठिरहेका प्रश्न झनै बढ्ने भन्दै एकजुट भएर काम गर्नुपर्ने एमालेका बहालवाला सांसद लिलबहादुर थापा मगरले बताए । ‘सत्ता र प्रतिपक्षी बसेर बजेट बनाऔं । अहिले अर्थमन्त्री, मुख्यमन्त्रीकहाँ योजना माग्ने आउनेले गर्दा उहाँहरूको झोला नै भरिएको छ,’ उनले भने, ‘यो ट्रेण्ड तोडौं ।’
सत्ता र प्रतिपक्षी बसेर बजेट बनाऔं । अहिले अर्थमन्त्री, मुख्यमन्त्रीकहाँ योजना माग्ने आउनेले गर्दा उहाँहरूको झोला नै भरिएको छ । यो ट्रेण्ड तोडौं । – लिलबहादुर थापा मगर, सांसद, नेकपा एमाले
स्रोत सुनिश्चित नभएका योजनालाई बहुवर्षीय योजनामा राखेर अर्को सरकारलाई अप्ठेरो पार्ने काम भइरहेको छ । त्यो बन्द गरौं । त्यसलाई हटाउन प्रोजेक्ट बैंकको कन्सेप्टलाई संस्थागत गरौं । – प्राडा लेखनाथ भट्टराइ
अर्को साल के गर्ने भन्ने अहिलेकै साउन-भदौदेखि सोच्नुपर्छ । अर्को वर्षलाई हुने गरेर आधारसहितको बजेट ल्याउन सक्ने हो भने तयारी धेरै गर्न सक्छौं । – जितप्रकाश आले मगर
‘प्रोजेक्ट बैंक मोडलमा जाऔं’
आफ्नो वास्तविक धरातल नबुझी आम्दानीको लक्ष्य राख्ने, खर्चको लक्ष्य राख्ने तर प्राप्त नहुने अवस्था छ । प्रदेशको बजेटको ठूलो हिस्सा दीर्घकालीन महत्व राख्ने योजनाभन्दा कार्यकर्ताले चाहेअनुसार सत्ता र प्रतिपक्षी भएर बजेट बाँड्ने गरेको पनि सुनिन्छ ।
पृथ्वीनारायण क्याम्पस, पोखराका अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख प्राडा लेखनाथ भट्टराइले आर्थिक अनुशासन विपरीतका गतिविधिले प्रदेश संरचनामाथि प्रश्न उठिरहेको टिप्पणी गरे । ‘प्रदेशले कतिका योजना हाल्ने भन्ने मापदण्ड तय गर्नुपर्छ । पूर्वमन्त्रीले आफ्नै वडामा कति करोड हालेको कुरा आयो । ट्रष्टमा पैसा हालेको पनि आयो,’ उनले थपे, ‘आर्थिक अनुशासन नहुँदा ठूलो रकम यस्तै अनुत्पादक ठाउँमा गइरहेको छ ।’
प्रदेश सरकार अस्थिर हुँदा नेतृत्वैपिच्छे आर्थिक भार पनि थपिने अवस्था छ । एउटा सरकारले आफ्नो कार्यकालको अन्तिममा ठूला रकमका योजना बहुवर्षीय योजनामा हालिदिने गर्दा समस्या भइरहेको छ । एउटा आर्थिक वर्षको दायित्व अर्को वर्षमा पनि थेग्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न ‘आयोजना प्रोजेक्ट बैंक’ खोल्न प्राडा भट्टराइले प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिए।
‘स्रोत सुनिश्चित नभएका योजनालाई बहुवर्षीय योजनामा राखेर अर्को सरकारलाई अप्ठेरो पार्ने काम भइरहेको छ । त्यो बन्द गरौं । त्यसलाई हटाउन प्रोजेक्ट बैंकको कन्सेप्टलाई संस्थागत गरौं । प्रोजेक्ट बैंकमा भएका योजनालाई मात्र बजेट राख्ने बनाउन पर्यो,’ उनले सुझाए ।
पूर्व एमाले सांसद धनञ्जय दवाडीले महत्वकांक्षी बजेटको अर्थ नहुने तर हिँडेको बाटो छोड्न नहुने गण्डकीका बताए । उनले प्रदेशले कुनै एउटा क्षेत्र विकासलाई मुख्य लक्ष्य बनाउनुपर्ने र त्यसमा बढी लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।
‘महत्वकांक्षी लक्ष्य राखिने बजेटको अर्थ छैन । खर्च गर्न सक्ने जति हो त्यहीअनुसार लक्ष्य राखौं,’ उनले भने, ‘प्रदेशको प्राथमिकता पूर्वाधार हो भने त्यसको कुनै एउटा बिन्दुमा नपुग्दासम्म अर्कोतिर बढी नलागौं ।’
बहालवाला कांग्रेस सांसद अशोककुमार श्रेष्ठले हचुवा र कसैले भनेकै भरमा योजना हाल्न नहुने बताए । तथ्यांकले प्रदेशको ९२ प्रतिशत घरधुरीमा खानेपानी सुविधा पुगेको भने पनि गाउँमा अझै खानेपानी योजना माग्ने अवस्थाले तथ्यांकमा पनि प्रश्न गर्ने ठाउँ रहेको सुनाए ।
कृषि तथा वातावरण विज्ञ डा. अनिल सुवेदीले त प्रदेश सरकारले हाउजिङ बनाएर बेच्न सके आम्दानीको राम्रो स्रोत बन्ने जिकिर गरे । ‘पोखरा महानगरपालिकामा हेर्ने हो भने वर्षा दुइ-तीन सय जनाले घर सम्पन्न भएको प्रमाणपत्र लिन्छन् । प्रदेश सरकारले हाउजिङ बनाएर बेच्न सके आम्दानीको स्रोत बन्न सक्छ,’ उनले भने ।
‘सरकार लिन पनि जान्दैन’
पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका सदस्य सुदिप प्रधानांगले सरकारले कर लिन सक्ने संयन्त्र नै नभएको भन्दै व्यंग्य कसे । सरकारले चाहेमा उद्योग वाणिज्य संघले कर उठाउन सरकारसँग समन्वय गर्ने उनले बताए । ‘सरकारले के दिन्छ भन्ने कुरा छोडौं । सरकारले लिन पनि जान्दैन,’ उनले भने, ‘सरकारले मागेमात्रै दिने अवस्था छ । सरकारले ताकेता गर्नुपर्छ कि कसैलाई लगाउनुपर्यो ।’
पर्यटन व्यवसायी रामप्रसाद कँडेलले पर्यटन क्षेत्रलाई राम्रोसँग नहेरिँदासम्म गण्डकीको विकास सम्भव नहुने दाबी गरे । पोखराको पर्यटन क्षेत्रमा हरेक वर्ष पाँच अर्ब लगानी थपिँदै गएको र सरकारले पर्यटन क्षेत्रलाई निकै कम चासो दिने गरेको उनको गुनासो थियो ।
पोखरा रिर्सच सेन्टरका कार्यकारी निर्देशक सुजन रेग्मीले आफूहरूले अध्ययन गर्दा लक्ष्य र खर्च-आम्दानीको ट्रेण्ड उल्टो रहेको सुनाए । उनले पञ्चवर्षीय योजना भेट्टाउन बेलाबखच समीक्षा गरिराख्नुपर्ने र सरकारले तय गरेका लक्ष्य भेट्ने गरी बजेट ल्याउनुपर्ने बताए । ‘कुनै ठूलो आयोजनामा हामी वर्षेनि खर्च गर्र्छौं । तर त्यो खर्च र त्यसको उपलब्धी के हो – मापन कहीँ भेट्दैनौं,’ उनले भने, ‘रेकर्ड गरिराख्ने हो भने प्रदेश सरकारले के-काम गरेको छ भन्दा देखाउन सकिन्छ ।’
सेन्टरका अध्यक्ष एवं व्यवसायी निरञ्जन श्रेष्ठले कर तिर्नेप्रति सरकार पनि उत्तरदायी हुनुपर्ने बताए । सरकारले कर लिने तर उत्तरदायी नहुने हुँदा वितृष्णा बढ्ने उनको भनाइ थियो । प्रदेश संरचनामाथि प्रश्न उठिरहेकाले काम गरेर औचित्य पुष्टी गर्नुपर्ने श्रेष्ठले सरकारलाई सुझाव दिए ।
‘अर्को वर्षो बजेटबारे अहिल्यै सोच्नुपर्छ’
ठूल्ठूला व्यवसायी, बालबालिका, वृद्धवृद्धादेखि सडकमा रहेकासम्मलाई छुने गरी बजेट ल्याउने आर्थिक मामिला मन्त्री जीतप्रकाश आलेले दाबी गरे । एक वर्षछिको बजेट कस्तो बनाउने र कस्ता योजना ल्याउने भन्ने तयारी अघिल्लो बजेट आएपछि सोचेर काम गर्दा राम्रो हुने उनको भनाइ थियो । ‘बहुदल आएको वर्षौं भयो । जनता दिक्क भइसकेको अवस्था छ । हामी सोच, व्यवहार परिवर्तन गर्न जरुरी छ,’ उनले भने, ‘अर्को साल के गर्ने भन्ने अहिलेकै साउन-भदौदेखि सोच्नुपर्छ । अर्को वर्षलाई हुने गरेर आधारसहितको बजेट ल्याउन सक्ने हो भने तयारी धेरै गर्न सक्छौं ।’
आफ्नो पहुँच पुर्याउन नसकेका वर्गबारे कम जो बोल्न सक्दैन उसको पक्षमा बोल्दिने जसको पहुँच पुग्दैन उसका कुरा पुर्याइदिने जनप्रतिनिधिको दायित्व भएको र सरकारलाई राय सल्लाह दिइराख्ने हो भने नीति बनाउँदा सहज हुने बताए ।
