गण्डकीको नीति तथा कार्यक्रम : पर्यटनको राजधानीको प्रवर्द्धन, के के छन नीति तथा कार्यक्रममा ? (पूर्णपाठ सहित)

पोखरा : गण्डकी प्रदेशले आगामी वर्ष लगानी सम्मेलन गर्ने भएको छ । यसअघि पटक पटक हुने भनेर स्थगित हुँदै आएको लगानी सम्मेलन यस वर्ष गरिने भएको छ । बुधबार गण्डकी प्रदेश सरकारले जारी गरेको नीति तथा कार्यक्रममा लगानी सम्मेलन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले बुधबार गण्डकी प्रदेश सभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै लगानी सम्मेलन आगामी वर्ष गर्ने बताए । तर त्यसको ठ्याक्कै मिति भने तोकिएको छैन । नीति तथा कार्यक्रममा पूर्वाधार संरचना तथा सेवा क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउनका लागि प्रोत्साहित गर्न सार्वजनिक–निजी साझेदारीका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्नेपनि प्रदेश प्रमुख भट्टले उल्लेख गरे ।

यस्तै, संघ सरकारको हस्तक्षेपपछि राइड सेयरिङ नियमावली कार्यान्वयनबाट तत्काललाई पछि हटेको गण्डकी प्रदेश सरकारले त्यसको नियमन गर्ने विषय समेटेर आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रदेश प्रमुख भट्टले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको आगामी आव २०८२÷०८३ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा राइड सेयरिङलाई प्रभावकारी नियमन र व्यवस्थापन गरिने उल्लेख छ । प्रदेश सरकारले जेठ १ मा राजपत्रमा प्रकाशन गरेको राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली २०८२ मंगलबारदेखि एक महिनाका लागि स्थगित गरेको थियो । सार्वजनिक यातायात व्यवसायीको दबाबले नियमावली स्थगन गरेको भोलिपल्टै सरकारले राइड सेयरिङको नियमन र व्यवस्थापनको विषय नीति तथा कार्यक्रममा समेटेर पछि नहट्ने अडान प्रस्तुत गरेको हो ।

यसबाहेक संघ सरकारसँगको समन्वयमा प्रदेश सरकारले लाइसेन्स छपाइ र वितरण सुरूवात गर्ने योजना सार्वजनिक गरिएको छ । ‘नेपाल सरकारको समन्वयमा सवारी चालक अनुमति पत्रको छपाइ तथा वितरण कार्य प्रदेशबाटै सुरूवात गरिनेछ । सवारी साधन करलाई अनलाइनमार्फत भुक्तानी हुने गरी आवश्यक पूर्वाधार तयार गरिनेछ’, नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

प्रदेश मातहतका अस्पतालमा जन्मजात रोगको पहिचान गर्न शिशुको स्क्रिनिङ गर्ने व्यवस्था मिलाउने सरकारको नीति छ । धौलागिरि, मध्यविन्दु, दमौली, स्याङ्जा र बुर्तिबाङ अस्पतालमा इमर्जेन्सी ट्रमा केयर युनिटको स्थापना र सुदृढीकरण गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । मातृशिशु मितेरी प्रादेशिक अस्पतालमा निःसन्तान उपचार केन्द्र र मध्यविन्दु प्रादेशिक अस्पतालमा बौद्धिक एवम् अटिजमसम्बन्धी अपांगता भएका बालबालिकाको उपचार गर्न अपांगता उपचार केन्द्र स्थापना गर्ने योजना छ ।

निःशुल्क डायलसिस सेवालाई निरन्तरता दिने र प्रादेशिक जनरल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा एभी फिस्टुला सेवा निःशुल्क प्रदान गरिने भएको छ । रगत तथा रक्तजन्य पदार्थ निःशुल्क उपलब्ध गराउने, क्यान्सर रोगको उपचारमा आर्थिक सहायता, जोखिममा परेका गर्भवती र सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धार, महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका प्रोत्साहन र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

संघ, प्रदेश, स्थानीय तह साझेदारीमा मुस्ताङमा उच्च पर्वतीय खेलकुद रंगशाला निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाइने बताइएको छ । आर्थिक विकास तथा शासन प्रणालीको प्रभावकारिता बढाउन मुख्यमन्त्री सार्वजनिक सुशासन फेलोसिप कार्यक्रम सुरुवात गरिने भएको छ । प्रतिभाशाली युवाको नवीन सोच, ज्ञान र सीपको प्रयोगबाट नीति परिणाम सुनिश्चित गरी सरकारको सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रवद्र्धन गर्ने सरकारको उद्देश्य छ ।

गोरखा दरबार, मनकामना मन्दिर, लिगलिगकोट दरबार, क्होंलासोंथर, लमजुङ दरबार, विन्ध्यवासिनी मन्दिर, लोमान्थाङ दरबार, मुक्तिनाथ मन्दिर, बागलुङ कालिका, पुर्कोट कालिकालगायत सम्पदालाई विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न आवश्यक पहल गर्ने बताइएको छ । गण्डकी प्रदेशलाई आरोग्य पर्यटन हबको रुपमा विकास गर्ने सरकारको योजना छ । पर्यटन प्रवद्र्धनको उद्देश्यले पोखराको रुपा तालमा सीसाको पुल बनाउन सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने नीति छ ।

जापान सरकारको सहयोगमा संचालन हुने सेप गण्डकी आयोजना गोरखा, लमजुङ, तनहुँ र कास्की जिल्लामा सुरुवात गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा कृषि एम्बुलेन्स सेवाको सुरूवात गर्ने सरकारको नीति छ ।

सहकारी क्षेत्रमा देखिएका आर्थिक अपचलन नियन्त्रण गरी नियमन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने बताइएको छ । बचतकर्ताको रकम सुनिश्चित गरी प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्रका उद्देश्य मिल्ने सहकारीलाई समायोजन हुन प्रोत्साहित गर्ने र निष्क्रिय सहकारीलाई खारेज गर्ने नीति सरकारले सार्वजनिक गरेको छ ।

आन्तरिक र बाहृय लगानी आकर्षण गर्न आगामी वर्ष लगानी सम्मेलन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । साथै पूर्वाधार संरचना तथा सेवा क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउन सार्वजनिक–निजी साझेदारीका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्ने नीति समेटिएको छ ।

सडक सञ्जाल नपुगेका गोरखाको चुमनुब्री र मनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिकाको केन्द्र जोड्ने सडक निर्माणलाई निरन्तरता दिइने यसअघिकै नीति पुनः दोहो¥याइएको छ । मुस्ताङको कोरला, गोरखाको रुइला र नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)को त्रिवेणी नाकासम्म पुग्ने सडकको विस्तार तथा स्तरोन्नति गर्ने प्रदेश सरकारको योजना छ ।

गण्डकी विश्वविद्यालयलाई विशिष्टिकृत प्राविधिक विश्वविद्यालयको रूपमा विकास गर्ने नीति सरकारले सार्वजनिक गरेको छ। साविक गण्डकी प्रदेश विज्ञान प्रविधि प्रतिष्ठानद्वारा सञ्चालित वैज्ञानिक अनुसन्धानका कार्यक्रम गण्डकी विश्रुवविद्यालयबाट सञ्चालन गरिने भएको छ ।

प्रदेश सरकारले अनावश्यक आर्थिक भार बढेको निष्कर्ष निकालेर सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायबाटै काम गर्ने गरी विज्ञान प्रतिष्ठान, दुग्ध विकास बोर्ड र ताल प्राधिकरण गत वैशाखमा खारेज गरेको थियो ।