गण्डकीका ९९ दशमलव पाँच प्रतिशत घरमा विद्युत् सेवा
गण्डकी : गण्डकी प्रदेशका ९९ दशमलव पाँच प्रतिशत घरमा विद्युत् सेवाको पहुँच पुगेको पाइएको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको नेपाल बहुसूचक सर्वेक्षण २०८१/८२ को प्रतिवेदनअनुसार अन्य प्रदेशको तुलनामा गण्डकीमा सबैभन्दा बढी घरमा विद्युत् सेवा पुगेको देखिएको हो । उक्त सर्वेक्षणको नतिजाअनुसार सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा ८० दशमलव आठ प्रतिशत घरमा विद्युत् सेवा पुगेको छ ।
राष्ट्रिय रूपमा भने ९६ दशमलव सात प्रतिशत घरमा विद्युत् सेवाको स्रोतमा निरन्तर पहुँच रहेको उक्त सर्वेक्षणको नतिजाले देखाएको छ । नेपाल बहुसूचक सर्वेक्षणको नतिजाले गण्डकी प्रदेशका सबै घरमा विद्युत् सेवा पु¥याएर ‘उज्यालो गण्डकी’ घोषणा गर्ने प्रदेश सरकारको लक्ष्य चाँडै पूरा हुने देखिएको छ ।
प्रदेश स्थापनापछि विसं २०७४ मा गठित सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुई वर्षभित्र सबै घरमा विद्युत् सेवा पु¥याउने निर्णय गरे पनि अझै केही घरमा विद्युत् सेवा नपुगेका कारण ‘उज्यालो गण्डकी’ घोषणा पछाडि धकेलिँदै आएको छ ।
प्रदेशको ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयको उर्जा शाखा प्रमुख इञ्जिनियर जीवन श्रेष्ठका अनुसार नवलपुरका करिब ३५० घरमा विद्युत् सेवा विस्तार हुन अझै बाँकी छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नवलपुरमा ठेक्कामार्फत विद्युत् विस्तारको काम गरिरहको उहाँले बताउनुभयो ।
प्रदेश सरकारले सोधभर्नाबापतको रकम प्राधिकरणलाई समयमा भुक्तानी गर्न नसक्दा पनि काम प्रभावित भएको इञ्जिनियर श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
प्रदेश सरकारले नीति, कार्यक्रम र बजेटमासमेत बर्सेनि ‘उज्यालो गण्डकी’ घोषणको योजना समेट्दै आएको छ । “चालु आवमा विद्युत् विस्तारका लागि प्रदेश सरकारले रु १३ करोड बजेट छुट्टाएको छ । मन्त्रालयले गत वर्ष विद्युत् प्राधिकरण र स्थानीत तहसँगको समन्वयमा बिजुली नपुगेका घरधुरीको खोजी र पहिचान गरिसकेकाले सोहीअनुसार काम भइरहेको छ”, इञ्जिनियर श्रेष्ठले भन्नुभयो ।
सरकारी संयन्त्रबाट पहिचान हुन नसकेका अवस्थामा बिजुली नपुगेका घरलाई स्वघोषणा गरेर आउनसमेत मन्त्रालयले सार्वजनिक रूपमा सूचित गरेको थियो । प्रदेशका २८ वटा स्थानीय तहका एक हजार ३१७ घरमा बिजुली नपुगेको तथ्याङ्क छ । प्राधिकरणका १३ वटा वितरण केन्द्रमार्फत प्रदेशका ११ वटै जिल्लामा विद्युतीकरण गरिएको छ । लघजलविद्युत् पनि नभएका ठाउँमा घरेलु सौर्य ऊर्जा जडानका लागि प्रदेश सरकारले अनुदानको व्यवस्थासमेत गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार गण्डकी प्रदेशको विद्युतीकरणमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको योगदान ९५ दशमलव ६८ प्रतिशत छ भने बाँकी लघुजलविद्युत्, नवीकरणीय ऊर्जा आदिको छ ।
राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा नजोडिएका मुस्ताङ, मनाङ, म्याग्दी, बागलुङ र गोरखाका आठ स्थानीय तहका एक हजार ५९६ घरमा प्रदेश सरकारको ७५ प्रतिशत अनुदानमा घरेलु सौर्य उर्जा प्रविधि जडान गरिएको छ । संस्थागत सौर्य उर्जा जडान कार्यक्रमबाट विभिन्न जिल्लामा गरी कुल १९२ किलोवाट क्षमताको सौर्य उर्जा जडान गरिएको जनाइएको । प्रदेशमा रहेका ९० वटा लघुजलविद्युत् आयोजनाबाट तीन हजार २९५ किलोवाट बिजुली उत्पादन भइरहेको छ, जसबाट १५ हजार ४४० घरधुरीमा बिजुली पुगेको छ ।
