जातीय विभेद अन्त्यको साझा प्रतिबद्धतासहित तनहुँमा विविध कार्यक्रम

तनहुँ : नेपालले कानुनी रूपमा छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको दुई दशक पुगेको छ । संविधानले समानताको हक सुनिश्चित गरेको छ। जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतलाई अपराध घोषणा गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा नेपालले प्रतिबद्धता जनाएको छ। तर यति हुँदाहुँदै पनि समाजमा जातीय विभेद र छुवाछुतका घटना आज पनि रोकिएका छैनन् ।

जातीय विभेद तथा छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस मनाइरहँदा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ– कानुन बन्यो, घोषणा भयो, तर व्यवहार किन फेरिएन ? हरेक वर्ष यो दिवस विभिन्न कार्यक्रम, गोष्ठी, नाराबाजी र प्रतिबद्धता सहित मनाइएपनि सकरात्मक परिणाम नआएको दलित अगुवाहरु बताउँछन् ।

दलित समुदायका अधिकार, सम्मान र सामाजिक न्यायका विषयमा बहस हुन्छ । तर वर्षदिन बित्दा फेरि कुनै न कुनै जिल्लाबाट विभेदको घटना सार्वजनिक हुन्छ। कतै मन्दिर प्रवेशमा रोक लगाइन्छ, कतै भोजभतेरमा विभेद गरिन्छ, कतै सामाजिक बहिष्कार गरिन्छ। कतिपय घटना त सार्वजनिक नै हुँदैनन् । समाजको भित्री तहमा अझै पनि विभेद गहिरो रूपमा जरा गाडेर बसेको छ ।

नेपालले २०६३ सालमै देशलाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो । संविधानले दलित समुदायको हकलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ ले यस्तो कार्यलाई दण्डनीय अपराध मानेको छ। मुलुकी अपराध संहिताले पनि विभेद गर्नेलाई कारबाहीको व्यवस्था गरेको छ । तर कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन् । समस्या केवल कानुनको अभाव होइन, सोचको अभाव देखिएको छ ।

शिक्षित भनिएका समाज र राजनीतिक नेतृत्वभित्रै विभेदपूर्ण व्यवहार भेटिनु झन् दुःखद विषय हो। पछिल्लो समय विभिन्न जिल्लामा भएका घटनाले देखाएको छ कि विभेद केवल गाउँघरको समस्या मात्र होइन, राज्य संयन्त्रभित्रै पनि चेतनाको कमी छ । कतिपय अवस्थामा दोषीलाई संरक्षण गर्ने, घटनालाई मिलापत्रमा टुंग्याउने वा पीडितलाई नै दबाब दिने प्रवृत्ति देखिन्छ । यसले पीडित समुदायमा थप निराशा र असुरक्षा पैदा हुनेगरेको छ ।

यस्तै, तनहुँ जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहमा २०औं जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस २०८३ विविध सचेतनामूलक कार्यक्रमसहित मनाइएको छ । दिवसको अवसरमा व्यास, भानु, शुक्लागण्डकी, भिमाद नगरपालिका, बन्दीपुर, म्याग्दे र घिरिङ गाउँपालिकामा विभिन्न कार्यक्रम गरिएको छ ।

शुक्लागण्डकी नगरपालिकामा नगर स्तरीय दलित सञ्जालले सांस्कृतिक झाँकीसहित ¥याली र सभा गरेको थियो। विपी चोकबाट सुरु भएको ¥याली नगरपालिकामा पुगेर सभामा परिणत भएको थियो ।

सभामा नगर प्रमुख कृष्णराज पण्डितले दलित समुदायलाई अवसरमा प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिँदै जातभन्दा पनि वर्गीय असमानता अझै प्रमुख चुनौती रहेको चर्चा गरे। उनले आर्थिक सशक्तीकरणमार्फत दलित समुदायको जीवनस्तर सुधार गर्न स्थानीय सरकार सक्रिय रहेको उल्लेख गरे ।

कार्यक्रममा उपप्रमुख खुमबहादुर विकले समाजमा विभेदका अवशेष अझै कायम रहेको भन्दै कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताए। पूर्व उपप्रमुख सविता रसाइलीले दलित समुदायमाथि हुने असमान व्यवहार अन्त्यका लागि निरन्तर संघर्ष आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरिन्।

दलित सञ्जालका संयोजक सन्तोष विकको अध्यक्षतामा आयोजित कार्यक्रममा विभिन्न अभियन्ता तथा सामाजिक अगुवाहरूले जातीय विभेद पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । सांस्कृतिक कार्यक्रमअन्तर्गत गायक यामसागर विक र कलाकार दिवस परियारले साँस्कृति कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए ।

यस्तै, भानु नगरपालिकामा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभा नेपाली कांग्रेसका सचेतक पदम परियारले जातीय विभेद अन्त्यका लागि सबै समुदायको समान सहभागिता आवश्यक रहेको बताए ।

नगर प्रमुख आनन्द त्रिपाठीले पालिकालाई छुवाछूतमुक्त बनाउन प्रतिबद्ध रहेको बताए । उपप्रमुख उमा गोतामेले व्यवहारिक विभेद अझै कायम रहेको उल्लेख गरिन् ।

त्यस्तै, व्यास नगरपालिकामा आयोजित कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य अशोककुमार श्रेष्ठले संविधानले जातीय विभेदलाई दण्डनीय अपराधका रूपमा परिभाषित गरेको उल्लेख गरे । नगर प्रमुख बैकुण्ठ न्यौपानेले व्यास नगरपालिकालाई छुवाछूतमुक्त घोषणा गर्ने तयारी भइरहेको बताए ।

यस्तै, जिल्लाका स्थानीय तहहरूमा आयोजित कार्यक्रमहरूमा सरोकारवालाले कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सामाजिक चेतना अभिवृद्धि र सामूहिक प्रयासमार्फत मात्र जातीय विभेद अन्त्य सम्भव हुनेमा जोड दिएका छन् ।

कार्यक्रमका वक्ता तथा सरोकारवालाहरुले जातीय विभेद अन्त्य गर्न केवल सरकारले मात्र होइन, समाजका सबै पक्ष जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । राजनीतिक दल, नागरिक समाज, विद्यालय, धार्मिक संस्था, सञ्चारमाध्यम र परिवार सबैले चेतनाको अभियान चलाउन आवश्यक छ । विभेदविरुद्धको शिक्षा विद्यालय तहदेखि नै सुरु हुनुपर्ने बताइएको छ । समाजमा सम्मान, समानता र मानवताको संस्कार विकास गर्न सकिए मात्र दीर्घकालीन परिवर्तन सम्भव हुन्छ । राज्यले विभेदसम्बन्धी घटनामा शून्य सहनशीलताको नीति व्यवहारमै लागू गर्नुपर्छ । दोषी जोसुकै भए पनि कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ। घटनालाई दबाउने, मिलापत्र गराउने वा राजनीतिक प्रभावका आधारमा उन्मुक्ति दिने प्रवृत्ति अन्त्य हुन आवश्यक छ ।

जातीय विभेद तथा छुवाछुत उन्मूलन दिवस केवल औपचारिक कार्यक्रमको दिन बन्नु नहुने र यो दिवस समाजलाई आत्मसमीक्षा गर्ने अवसर बन्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । संविधान र कानुन किताबमा मात्र सीमित हुने होइन, समाजको व्यवहारमा देखिनुपर्छ । मानिसको मूल्य उसको जातले होइन, उसको क्षमता, कर्म र मानवताले निर्धारण गर्छ भन्ने चेतना समाजमा स्थापित हुन सके मात्र जातीय विभेद अन्त्य सम्भव छ ।