बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रमा मुख्यमन्त्री पाण्डे, उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता
पोखरा : गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले अविरल वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोबाट प्रभावित बागलुङ, म्याग्दी र पर्वतलगायत जिल्लाको स्थलगत निरीक्षण गरी उद्धार, राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दिएका छन् ।
मंगलबार प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षणका क्रममा मुख्यमन्त्री पाण्डेले बाढीपहिरोबाट भएको जनधनको क्षति, सडक, पुल, खानेपानीलगायत भौतिक पूर्वाधारमा परेको असर तथा विस्थापित नागरिकको अवस्थाबारे स्थानीय र सुरक्षा निकायसँग जानकारी लिएका थिए ।
बागलुङ र म्याग्दीमा मुख्यमन्त्रीको उपस्थितिमा जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकसमेत बसेको थियो। बैठकमा बाढीपहिरोबाट भएको क्षति, तत्कालीन अवस्था तथा उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाका लागि गर्नुपर्ने कामबारे छलफल गरिएको थियो।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले बाढीपहिरोका कारण विस्थापित नागरिक बसिरहेको स्थानमा पुगेर खाद्यान्न, स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य आवश्यक सामग्रीको अवस्थाबारे जानकारी लिएका थिए । विपद्मा परेका नागरिकको जीवनरक्षा, उद्धार, उपचार तथा राहतलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रभावित क्षेत्रको अवस्था सामान्य बनाउन प्रदेश सरकार फिल्डमै पुगेर समन्वय गरिरहेको उनले बताए ।
बाढीपहिरोका कारण गण्डकी प्रदेशमा २० जनाभन्दा बढीको मृत्यु भएको छ भने केही नागरिक अझै बेपत्ता छन् । प्रदेश सरकारले बाढीपहिरोमा मृत्यु भएका तथा बेपत्ता नागरिकका परिवारलाई प्रतिव्यक्ति एक लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। मृत्यु भएका नागरिकका परिवारलाई काजकिरिया खर्चबापत थप २५ हजार रुपैयाँ र घाइतेलाई उपचार खर्चबापत ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ । यसअघि भोटेकोशी बाढी प्रभावितलाई समेत प्रदेश सरकारले यस्तै सहयोग उपलब्ध गराएको थियो । प्रदेश सरकारले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा चार करोड रुपैयाँसमेत सहयोग गरेको जनाएको छ ।
४३ सडकखण्ड अवरुद्ध
बाढीपहिरोले प्रदेशका सडक, पुल, खानेपानी तथा अन्य भौतिक संरचनामा समेत ठूलो क्षति पु¥याएको छ । प्रदेश सरकारका अनुसार बाढीपहिरोका कारण ११ वटा झोलुङ्गे पुल, छ वटा पक्की पुल र ४३ वटा सडकखण्ड अवरुद्ध भएका थिए। अवरुद्धमध्ये अधिकांश प्रादेशिक सडक सञ्चालनमा ल्याउने क्रममा छन्। मध्यपहाडी लोकमार्ग, कालीगण्डकी करिडोर, बेनी–जोमसोम–कोरला सडक तथा बेँसीसहर–मनाङ सडक सञ्चालनका लागि संघीय सरकारसँग समन्वय भइरहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
चाडपर्वको समयमा सडक अवरुद्ध हुँदा नागरिकले थप सास्ती व्यहोर्नुपर्ने भएकाले वैकल्पिक व्यवस्था सम्भव भएका स्थानमा तत्काल सडक सञ्चालन गर्न प्रदेश मातहतका जिल्लास्थित पूर्वाधार विकास कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए। प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाढीपहिरोबाट क्षतिग्रस्त भौतिक संरचना तथा पूर्वाधारको पुनर्निर्माणका सम्भव काम तत्काल सुरु गर्न र भएको क्षतिको पूर्ण विवरण तीन दिनभित्र संकलन गर्न सम्बन्धित कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
राहत सामग्री र बजेट व्यवस्था
प्रभावित नागरिकलाई तत्काल आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराउन बागलुङ, मनाङ, म्याग्दी र पर्वतमा आवश्यकताअनुसार त्रिपाल, टेन्ट तथा स्वास्थ्य सामग्री पठाइएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
प्रदेशका ११ वटै जिल्लाका विपद् व्यवस्थापन समितिको कोषमा न्यूनतम १० लाख रुपैयाँ नघट्ने गरी बजेट व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषमा १० करोड रुपैयाँ मौज्दात रहेको सरकारले जनाएको छ ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले क्षतिग्रस्त सडक तथा भौतिक संरचना शीघ्र सञ्चालनमा ल्याउने, विस्थापित नागरिकलाई पुनःस्थापना गर्ने र क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन संघीय सरकार, स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय तथा सम्बन्धित पक्षसँग समन्वय भइरहेको बताए ।
‘विपद्को कठिन परिस्थितिमा नागरिकको जीवन रक्षा, उद्धार, उपचार, राहत तथा पुनःस्थापनालाई प्राथमिकतामा राख्दै प्रभावित क्षेत्रको जनजीवन सामान्य बनाउन प्रदेश सरकार सक्रिय छ’, उनले भने, ‘यसमा सरकारलाई निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र सञ्चारकर्मी सबैको सहयोग जरुरी छ ।’
स्थानीयले बाढीपहिरोबाट अकल्पनीय क्षति भएको र घटनाले थप त्रास सिर्जना गरेको भन्दै मुख्यमन्त्रीसमक्ष गुनासो गरेका थिए। स्थानीयको गुनासो सुनेपछि मुख्यमन्त्री पाण्डेले सरकारको साधन–स्रोतले भ्याएसम्म स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय र मातहतका कार्यालयसँग समन्वय गरी काम भइरहेको भन्दै संयम अपनाउन आग्रह गरे ।
