तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको प्रसारण लाइन निर्माणमा ढिलाई

दमौली : १४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको प्रसारण लाइन निर्माण कार्यमा ढिलाई हुँदै आएको छ । नीतिगत समस्याका कारण आयोजनाको प्रसारण लाइन निर्माणकार्य प्रभावित भएको हो । वन मन्त्रालयसँग देखिएको कानुनी र प्रक्रियागत अड्चनका कारण विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तारमा ढिलाइ भएको आयोजनाले जनाएको छ ।

आयोजनाको प्याकेज–३ अन्तर्गत प्रसारण लाइन निर्माणका लागि वि.सं. २०७७ असोजदेखि काम सुरु गरिएको थियो। रुख कटानका विषयमा मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृति प्राप्त भएपनि कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा निर्माण कार्यमा अवरोध सिर्जना भएको बताइएको छ ।

वनको कडा नियम परिवर्तन नहुँदासम्म काम गर्न कठिन देखिएको छ भने तनहुँको तुलनामा चितवन खण्डमा सालका ठुला रुख कटान गर्नुपर्ने चुनौतीका रुपमा देखिएको आयोजनाले जनाएको छ । केन्द्रीय स्तरबाट रुख कटानको आदेश नहुँदासम्म दमौलीबाट चितवनको भरतपुरसम्मको ३४.७ किलोमिटर दूरीमा निर्माणाधीन २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको काम प्रभावित हुँदै आएको आयोजना प्रमुख श्यामजी भण्डारीले जानकारी दिए ।

यस प्याकेजअन्तर्गत भारतीय ठेकेदार कम्पनी केइसी इन्टरनेशनल लिमिटेडले काम गरिरहेको छ । आयोजना प्रमुख भण्डारीले भने, “तनहुँ खण्डमा सामुदायिक वनसँग समन्वय गरी काम अघि बढाइए पनि चितवनमा ठुला सालका रुख काट्नुपर्ने र वन कार्यालयले सहजीकरण गर्न नसकेकोले प्रगति रोकिएको छ ।”

कुल ९४ टावरमध्ये हालसम्म ७८ वटाको जग हालिएको छ भने ६९ वटा टावर ठड्याउने काम सम्पन्न भइसकेको छ । यस प्याकेजको समग्र भौतिक प्रगति ७६ प्रतिशत पुगेको छ । प्रसारण लाइनको मार्गमा पर्ने राष्ट्रिय वन भित्रका रुख हटाउन सम्बन्धित डिभिजन वन कार्यालयसँग निरन्तर समन्वय भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ ।

प्रसारण लाइनका लागि आवश्यक ९९ प्रतिशत सामान निर्माणस्थलमा आइपुगे पनि वनको समस्याले गर्दा अन्तिम चरणको काम रोकिन पुगेको प्रमुख भण्डारीले बताए । उनले भने, “प्याकेज–१ अन्तर्गत बाँध निर्माणको काम ५६ प्रतिशत र प्याकेज–२ अन्तर्गत सुरुङ तथा विद्युत् गृह निर्माणको काम ७४ प्रतिशत सकिएको छ भने आयोजनाको समग्र भौतिक प्रगति ७४ प्रतिशत पुगेको छ ।”

ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत वन मन्त्रालयमा समस्या समाधानका लागि प्रस्ताव पठाइएको र अवरोध नभएको भए हालसम्म यस खण्डको काम पुरा भइसक्ने आयोजनाले जनाएको छ । सन् २०२२ मेसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिए पनि कोभिड–१९ को महामारी र रुख कटानको स्वीकृतिमा भएको ढिलाइले आयोजना पछाडि धकेलिएको हो ।

५० करोड ५० लाख अमेरिकी डलर कुल लागत रहेको यस आयोजनामा एडिबीले १५ करोड, जाइकाले १८ करोड ४० लाख, युरोपियन लगानी बैंकले आठ करोड ५० लाख र नेपाल सरकार तथा विद्युत् प्राधिकरणले आठ करोड ६० लाख डलर बेहोर्ने गरी वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको छ ।