बजेट : कसले के पायो, के गुमायो ?

गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि नयाँ बजेट सार्वजनिक गरिएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम बाग्लेले जेठ १५ गते संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरे। सरकारले भौतिक पूर्वाधार, पर्यटन, उद्योग, सडक तथा सिँचाइ क्षेत्रमा प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। तर बजेटको वास्तविक प्रभाव त्यसको आकारले होइन, कार्यान्वयन क्षमता र जनताको जीवनमा पार्ने असरले निर्धारण हुन्छ।

नेपालको अर्थतन्त्र अहिले पनि मुख्यतः कर, रेमिट्यान्स, विदेशी ऋण र अनुदानमा आधारित छ। उत्पादन र निर्यात कमजोर भएका कारण देश आत्मनिर्भर बन्न सकेको छैन। यस्तै अवस्थामा सरकारले विकासका ठूला योजना प्रस्तुत गरे पनि ती व्यवहारमा कार्यान्वयन हुनेमा आशंका रहन्छ। बजेटले जनतालाई आशा दिनुपर्ने हो, तर अहिलेको बजेटले आम नागरिकको दैनिकी सहज बनाउने स्पष्ट आधार प्रस्तुत गर्न सकेको देखिँदैन।

शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा र रोजगारीजस्ता आधारभूत क्षेत्रमा सरकारले अपेक्षित प्राथमिकता दिन सकेको छैन। युवालाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने ठोस योजना नदेखिँदा अझै पनि वैदेशिक रोजगारी नै प्रमुख विकल्पका रूपमा प्रस्तुत भइरहेको छ। सरकारले रेमिट्यान्स बढाउने उद्देश्यले ल्याएका कतिपय योजना लोकप्रिय देखिए पनि त्यसले युवालाई विदेशतर्फ थप आकर्षित गर्ने सम्भावना बढी छ ।

देशभित्र उद्योग, कृषि तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाएर युवालाई स्वदेशमै अवसर दिने नीति आवश्यक थियो। विदेशिएका युवालाई फर्काउन केवल घोषणाले मात्र पुग्दैन। उनीहरूलाई लगानी, सीप र उद्यमशीलतामा प्रोत्साहन गर्ने व्यवहारिक कार्यक्रम आवश्यक हुन्छ। कृषि क्षेत्रमा सरकारले सिँचाइलाई प्राथमिकता दिएको उल्लेख गरे पनि त्यसका लागि स्पष्ट कार्ययोजना सार्वजनिक गरिएको छैन। किसान आज पनि मल, बीउ, सिँचाइ र बजारको समस्याबाट पीडित छन्। कृषकका उत्पादनको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्ने र कृषि उत्पादनको बीमा गर्ने नीति प्रभावकारी रूपमा आउन सकेको छैन।

नेपाल कृषि प्रधान देश भनिए पनि कृषकको अवस्था दयनीय छ। पहाडी क्षेत्रमा खेतीयोग्य जमिन बाँझो बन्दै गएका छन् भने तराईका उर्वर भूमि घडेरी र प्लटिङमा परिणत भइरहेका छन्। यसले भविष्यमा खाद्य संकट निम्त्याउने खतरा बढेको छ। कृषि क्षेत्रमा आधुनिक प्रविधि, सिँचाइ र बजार व्यवस्थापनमा दीर्घकालीन योजना आवश्यक छ।

सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको पुनरावलोकन गर्ने संकेत गरेको छ। æआवश्यक नभएकाले सुविधा फिर्ता गर्नुपर्नेÆ भनिए पनि व्यवहारमा यो प्रभावकारी हुन कठिन देखिन्छ। सामाजिक सुरक्षा वितरणमा जातीय आधारभन्दा आर्थिक अवस्थालाई प्राथमिकता दिनु उपयुक्त हुन्छ। वास्तवमै विपन्न, अशक्त र आयस्रोतविहीन नागरिकलाई राज्यको संरक्षण आवश्यक हुन्छ। वृद्धभत्ता पनि वास्तविक आवश्यकताका आधारमा वितरण गर्न सकिन्छ। गरिब तथा असहाय ज्येष्ठ नागरिकलाई स्वास्थ्य उपचार, औषधि र सामाजिक सुरक्षामा विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता छ। राज्यले सामाजिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार नीतिहरू निर्माण गर्नुपर्छ।

सरकारले सडक पूर्वाधारमा विशेष जोड दिएको छ। तर सडक चौडा बनाउँदैमा मात्र दुर्घटना कम हुँदैन। नियमित मर्मत, सुरक्षित संरचना, व्यवस्थित नाला र यातायात व्यवस्थापन आवश्यक हुन्छ। पहाडी क्षेत्रमा सडक किनारमा वृक्षारोपण तथा भूक्षय नियन्त्रणका कार्यक्रम पनि प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ। अहिले धेरै सडक निर्माण अधुरो, अव्यवस्थित र जोखिमपूर्ण अवस्थामा छन्।

शिक्षा क्षेत्रमा सुधार गर्न पनि सरकारले व्यवहारिक कदम चाल्न आवश्यक छ। सरकारी विद्यालयको गुणस्तर सुधार नगरी केवल भाषणले परिवर्तन सम्भव हुँदैन। जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारीका बालबालिकालाई सरकारी विद्यालयमा अध्ययन गराउने नीति लागू गर्न सके सार्वजनिक शिक्षाप्रति विश्वास बढ्न सक्छ। राजनीति गर्नु नागरिकको अधिकार हो, तर राज्यले नागरिकलाई आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा र सम्मानजनक जीवनको ग्यारेन्टी दिनुपर्छ। सरकारको प्राथमिकता जनताको जीवनस्तर सुधार हुनु आवश्यक छ ।

सुकुम्बासी र भूमिहीन नागरिकका विषयमा सरकारको नीति अझै स्पष्ट देखिँदैन। कतिपय स्थानमा टहरा हटाइँदा प्रभावित परिवारको पुनस्र्थापना र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था प्रभावकारी देखिएन। अर्कोतर्फ, सार्वजनिक जमिन शक्तिशाली व्यक्तिहरूको कब्जामा रहने तर गरिब नागरिक विस्थापित हुने अवस्था अन्यायपूर्ण छ। भूमिसुधार तथा भूमि व्यवस्थापनमा सरकारले निष्पक्ष नीति लिन आवश्यक छ।

महँगीले अहिले आम नागरिकलाई सबैभन्दा बढी पीडा दिएको छ। बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढिरहेको छ। कर तथा भ्याटको भारले सामान्य नागरिक थप समस्यामा परिरहेका छन्। सहकारी ठगीका पीडितहरू अझै न्यायको प्रतीक्षामा छन्। जनताको बचत सुरक्षित गर्न र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्छ।

बजेट प्रस्तुतिपछि प्रधानमन्त्रीले संसद्मा दिएको अभिव्यक्तिले पनि विवाद सिर्जना गरेको छ। भारत–नेपाल सीमा र भूमि सम्बन्धी अभिव्यक्तिपछि विभिन्न प्रतिक्रिया आएका छन्। राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग जोडिएका विषयमा राजनीतिक नेतृत्वले अत्यन्त जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिन आवश्यक हुन्छ। यस्ता विषयमा कूटनीतिक संवेदनशीलता र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ।

आज नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, मानवअधिकारकर्मी तथा राजनीतिक दलहरू जनताको वास्तविक समस्याप्रति पर्याप्त रूपमा संवेदनशील देखिँदैनन् भन्ने गुनासो बढिरहेको छ। गरिब, किसान, श्रमिक र सुकुम्बासीका आवाजलाई प्रभावकारी रूपमा उठाउने वातावरण आवश्यक छ।

देश लगातार ऋण, अनुदान र रेमिट्यान्समा निर्भर बन्दै गएको छ। विदेशी सहायता र ऋणले मात्र दीर्घकालीन समृद्धि सम्भव हुँदैन। आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि स्वदेशी उद्योग, कृषि, उत्पादन र साना उद्यमलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।

देशभित्र साना तथा मझौला उद्योग विस्तार गरी युवालाई रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ। उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन सके आयात घटाउन र अर्थतन्त्र बलियो बनाउन सहयोग पुग्छ। विदेशी सहायता र ऋणमा आधारित विकासले दीर्घकालीन रूपमा राष्ट्रिय स्वाभिमान कमजोर बनाउने खतरा रहन्छ। अहिले प्रस्तुत बजेटले पुरानै आर्थिक ढाँचालाई निरन्तरता दिएको अनुभूति हुन्छ। जनताले राहतभन्दा महँगी, ऋण र अनिश्चितता बढी महसुस गरेका छन्। बजेटले वास्तविक अर्थमा नागरिकको जीवन परिवर्तन गर्ने क्षमता राख्नुपर्छ।

देशलाई आत्मनिर्भर, उत्पादनमुखी र न्यायपूर्ण अर्थतन्त्रतर्फ लैजान सकिए मात्र बजेटको वास्तविक उद्देश्य पूरा हुनेछ। अन्यथा हरेक वर्ष आउने बजेट केवल कागजी घोषणा र राजनीतिक भाषणमा सीमित हुने खतरा रहिरहनेछ ।