नियमविपरित कर्मचारी नियुक्ति गरी रकम भुक्तानी

तनहुँका पालिकाले करारमा राख्न नमिल्ने पदहरुमा कर्मचरी नियुक्ति गरी नियमविपरित भुक्तानी गरेका छन् । महालेखापरीक्षकको कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को प्रतिवेदनमा जिल्लाका ४ नगरपालिका र ६ गाउँपालिकाले नियमविपरित करारमा कर्मचारी राखि तलब भुक्तानी गरेको देखाइएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ को उपदफा (६) मा स्थानीय तहले नगर प्रहरी, सवारी चालक, सरसफाई सम्बन्धी आदि पदमा बाहेक अन्य पद तथा सेवा करारबाट पदपूर्ति गर्न नसकिने कानूनी व्यवस्था गरेको छ । तर व्यास नगरपालिकाले करारमा राख्न नमिल्ने पदहरुमा कर्मचारी भर्ती गरी ९२ लाख भन्दा बढी रकम भुक्तानी गरेको महालेखाले जनाएको छ । प्रतिवेदनका अनुसार नगरपालिकाले २७ जना करारका कर्मचारीलाई ९२ लाख ९३ हजार ९३० भुक्तानी गरेको छ ।

नगरपालिकाले छैठौ शाखा अधिकृत एक, छैठौ सिभिल इन्जिनियर ६, पाँचौ सिभिल सवइन्जिनियर ५, चौथो असिसन्टेन्ट सव इन्जिनियर २, चौथो इलेक्टि्रसियन एक, चौथो अमिन २, चौथो ना.पा.स. कृषि ५, चौथो ना.पा.स. पशु ५ गरी २७ जनालाई नियमविपरित भुक्तानी गरेको छ ।

महिला कार्यकर्ता, सवारी चालक, सामाजिक परिचालक, कुचीकार, कार्यालय सहयोगी, भान्से, नगर प्रहरी लगायत ११६ जना कर्मचारी करारमा राखी असार महिनाको मासिक औसत तलब २३ लाख ५० हजार ६५० का दरले वाषिर्क ३ करोड ५ लाख ५८ हजार ४५० रुपैयाँ अर्च गरेको छ । पालिकाले संगठन व्यवस्थापन र्सर्वेक्षण गरी कानून बमोजिम स्थायी पदपूर्ति गर्ने तथा स्थायी पदपूर्ति नहुने अत्यावश्यक पदमा मात्र करार सेवा लिने गर्नुपर्ने महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।

यस्तै शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले करारका कर्मचारीलाई दिएको अतिरिक्त सेवा नियमसंगत नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साविक सामान्य प्रशासनको मन्त्रालयको २०७४ वैशाख २५ को पत्राअनुसार सेवा करारमा कार्यरत स्वीकृत दरवन्दी भित्रका कर्मचारीलाई शुरु तलब, पोषाक तथा चार्डपर्वको रकम मात्र दिन मिल्ने उल्लेख गरेको छ ।

कार्यालयले करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई सुरु तलब स्केलमा अतिरिक्त महंगी भत्ता समेत दिएको देखिन्छ भने मासिक २ हजारको दरले ७ लाख ६८ हजार सय रुपैयाँ खाजा भत्ता समेत भुक्तानी गरेको देखिन्छ ।

उक्त रकम नगरपालिकाको निर्णय अनुसार भुक्तानी भएपनि कानूनी आधार बेगर पटके निर्णयका आधारमा भत्ता दिनु नियमसंगत नभएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । यसैगरी नगरपालिकाले दुइ प्रेस सल्लाहकार र एक कानूनी सल्लाहकारलाई भुक्तानी गरेको ६ लाख ५० हजार रुपैयाँ महालेखाले बेरुजु देखाएको छ ।

यस्तै, प्रतिवेदनमा ऋषिङ गाउँपालिकाले कम्प्युटर अपरेटर एक जना, सहायक कम्प्युटर अपरेटर ४, सहायक २ र सवइन्जिनियार २ जनालाई भुक्तानी गरेको ३१ लाख ७५ हजार ३८० रुपैयाँलाई अनियमित देखाएको छ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले घिरिङ गाउँपालिकाले नियम वेगर खेलकुद सहायक परीक्षक नियुक्ति गरी भुक्तानी दिएको रकम अनियमित देखाएको छ । गाउँपालिकाले स्विकृत दरबन्दी वेगर राखिएका करारका कार्मचारीलाई २०७७ फागुन १४ देखि मासिक २६ हजार रुपैयाँका दरले २०७८ असार ३१ सम्म तलव वापत एक लाख १७ हजार ८६६ रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ ।

यसैगरी भानु नगरपालिकाले संघीय सरकार मातहतमा रहेको भानु जन्मस्थल विकास समितिमा कार्यरत ३ जना कर्मचारीको तलबभत्ता वापत ८ लाख ५२ हजार ४१० रुपैयाँ खर्च लेखेको प्रतिवेदनले जनाएको छ । यसरी पालिकाको स्विकृत दरबन्दीभन्दा बाहिराको कर्मचारीको तलवभत्ता भुक्तानी गरेको रकम अनियमित देखिएको महालेखाले जनाएको छ ।

सेयर गर्नुहोस्

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित खवर