नेकपा ७७औं वर्ष प्रवेश : पटक–पटको पार्टी विभाजन र टुटफुटको बाछिटाले जनमतको अवमुल्यन

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीे वि.सं. २००६ साल वैशाख १० गते तदनुसार २२ अप्रिल १९४९ मा भारतको कलकत्तामा स्थापना भएको हो । अहिले यो पार्टी स्थापनाको ७६ वर्ष पूरा भई ७७ बर्षमा प्रवेश गरेको छ । यसका संस्थापकहरु महासचिव पुष्पलाल, सदस्यहरुमा निरञ्जन गोविन्द वैद्य, नरबहादुर कर्माचाय, नारायणविलास जोशी र मोतीदेवी श्रेष्ठ हुन । संस्थापकहरु मात्र नभई त्यो समयका जान्ने बुझ्ने व्यक्ति, व्यक्तित्वहरु पनि हामीबिच छैनन् । यति लामो इतिहासको उकाली ओरालीका विविध चरण आफँैमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको र नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको सबल र दुर्वल पक्षहरु अमूल्य सम्पत्ति एवं इतिहासको मूल्यवान खजाना बनेका छन् । यतिबेला ७७ वर्षपछि फर्केर हेर्दा संसद भित्र र बाहिर समेत गरी दुई दर्जन साना ठुला मिलाएर  कम्युनिष्ट पार्टीहरुका समूह र उप–समूहहरु अस्तित्वमा रहेका छन्। संसद भित्र र बाहिरका कम्युनिष्ट पार्टीहरुलाई निम्नानुसार तालिकीकरण गर्न सकिन्छ ।

नेकपा माले स्थापना वि.सं. २०३५ पौष १० गते संस्थापक महासचिव सि.पी मैनाली, दोस्रो महासचिव झलनाथ खनाल, तेस्रो र चौथो महासचिव मदन कुमार भण्डारी रहेका थिए। पाचौँ महाधिवेशन अगाडि नेकपा माले र माक्र्सवादी समुहका बिच एकता भए सँगै मनमोहन अधिकारी अध्यक्ष भएका थिए। उनि पाँचौ र छैटौ महाधिवेशनबाट अध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए । पाँचौ महाधिवेशनबाट महासचिवमा मदनकुमार भण्डारी निर्वाचित भएका थिए । मदन भण्डारीको दासढुंगा दुर्घटनामा निधन भए लगतै बाँकी कार्यकालका लागि कार्यवाहक महासचिव रहेका माधव कुमार नेपाल र छैटौं र सातांै महाधिवेशनबाट पनि महासचिव निर्वाचित भएका थिए ।

नेपालले ०६४ को संविधान सभा निर्वाचनमा पार्टीको पराजयमा नैतिक जिम्मेवारी स्विकार गर्दै राजिनामा दिएपछि कार्यवाहक महासचिव भएका झलनाथ खनाल नै आठौं महाघिवेशनबाट अध्यक्षमा निर्वाचित भए । नवौं र दशौं महाधिवेशनबाट केपी शर्मा ओली अध्यक्ष निर्वाचित भएका हुन् । विडम्बना एउटै जङगलमा दुईओटा सिंह अटाँउदैनन् भनेझै । त्यस्तै नेपालमा माथि उल्लिखित कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरु एउटै पार्टीमा बसेका र अटेका छैनन् । २०३१ सालको चौथो महाधिवेशनबाट महासचिवमा निर्वाचित मसालका नेता मोहनविकृम सिंह ५० वर्ष अघिदेखि महासचिव उनको कुनै प्रतिद्वन्दि छैनन् ? बरु उनको पार्टी अनेक पटक विभाजित भएको छ । नेतृत्व बदलिएको छैन, उनको कुनै प्रतिस्पर्धीहरुले अन्य समुह खोलेर उनको भन्दा ठूलो पार्टी चलाइरहेका छन् । ०१९ सालको तृतीय महाधिवेशनबाट महासचिव चुनिएका तुलसीलाल अमात्य २०५० साल पछि एमालेमा समाहित नहँुदासम्म निरन्तर महासचिव त्यहाँ पनि प्रतिद्धन्दिता थिएन । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता पुष्पकमल दहाल प्रचण्ड विगत ४ दशकदेखि महासचिव अध्यक्ष वा निरन्तर पार्टी प्रमुख अर्को कुनै प्रत्यासी नभएर हो ?

त्यस्तै २०५६ सालदेखि एमालेबाट विभाजित भई मालेका महासचिव चुनिएका सि.पी. मैनाली २५ वर्षदेखि महासचिव छन् उनको पनि प्रतिद्धन्दी छैनन् ? यसरी केलाउँदै जादा ने.क.पा माले हुँदै एमालेले आन्तरिक पार्टी जनवाद र प्रजातान्त्रिक पद्धतिस्वरुप आवधिक महाधिवेशन सम्पन्न गरेको देखिन्छ। तर एकपटक नेतृत्वमा पुगेका नेताहरु एक अर्कोलाई नेता मानेर सँगै बस्न किन सक्दैनन्? पार्टी संगठनात्मक सिद्धान्त र पद्धतिलाई धज्जि उडाउँदै आएका छन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा स्थापनाको दशक ननाघ्दैदेखि सुरु भएको टुटफुट र विभाजनको श्रृंखला अहिले पनि निरन्तर चलिरहेको विषय माथि उल्लिखत २४ (दुई दर्जन) ओटा समूह र उप समूह नै दृष्टान्त कार्फी छैन र? विशेष गरेर विभाजित कम्युनिष्ट पार्टीहरु बेला बखत राष्ट्रिय मुद्दाहरुमा एकता वा संयुक्त मोर्चा निर्माण गरेर संघर्षमा उत्रेका बेला विराट सफलताहरु प्राप्त गर्न जनसमर्थनको ओहिरो लाग्ने गरेको विगतका ऐतिहासिक घटनाक्रमले पुष्टि गरिसकेको छ उदाहरणका लागि २०४६ सालको जनआन्दोलनमा सबै बामहरु एक भएर नेपाली कांग्रेससँग मिलेर संयुक्त संघर्ष गर्दा सडकमा उत्रेको जनलहरले ३० वर्षको निरंकुश पञ्चायती व्यवस्था समाप्त भई प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएको इतिहास जगजाहेर छ । विभाजित कम्युनिष्ट पार्टीहरु एक आपसमा नमिल्दा २०३६ को जनमत सङग्रहमा निर्दलको पक्षमा परिणाम आएको थियो । फुटाऊ र सशासन गर भन्ने दृष्टान्त ताजै छ ।

२०६२, ०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनमा पनि मूल धारका सबै वाम सशस्त्र द्वन्द्वरत नेकपा माओवादीसमेत एक भई नेपाली कांग्रेससँग मिलेर निरंकुश शाही शासनका विरुद्ध जनआन्दोलनको आहवान गर्दा जनताको जनसंर्घषले २४० वर्षको शाहवंशीय राजतन्त्र समाप्त भई संविधान सभा निर्वाचनमार्फत लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान निमार्णका लागि ढोका खुलेको थियो त्यसै गरी २०७२ को लोकतान्त्रिक सविंधान जारीपश्चात् सम्पन्न सङघींय संसदको निर्वाचनमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी को संयुक्त गठवन्धनबाट निर्वाचन लडदा झन्डै दुई तिहाई बहुमत संघीय संसदमा वामपन्थी शक्तिलाई प्राप्त भएको थियो । संसदमा प्रभावकारी उपस्थिति पश्चात नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी बिच पार्टी एकता पनि भयो त्यो एकता यान्त्रिक थियो वा अन्य कारण वा नेताहरुको जुगाको लडाइँ हो? दुवै पार्टी अलग भई जनताको सर्मथन र जनमतको कदरलाई नेतृत्वले कायम राख्न सकेन ।

त्यस्तै २०६२÷०६३ को जनआन्दोलन यता यो २१ वर्षको अवधिमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) नेकपा माओवादी कै तत्कालीन नेता डा. बाबुराम भट्टराई नेकपा एमालेका तत्कालीन नेता माधवकुमार नेपाल नेकपा एमालेकै नेता झलनाथ खनाललगायत नेकपा एमालेका वर्तमान पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसमेत गरी प्रधानमन्त्री हुने र सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर वामपन्थीहरुलाई मिलेको थियो र छ । ९० को दशकमा सोभियत सघं र पूर्वी युरोपका कम्युनिष्ट पार्टी र कम्युनिष्ट सरकारहरु विघटन हुँदै गर्दा पनि यता नेपालमा २०४६ सालको परिर्वतन लगतै नेकपा एमालेले ५औं महाधिवेशान बाट मदन भण्डारीद्वारा प्रतिपादित जनताको बह्दलीय जनबाद लाई मागदर्शक सिद्धान्त स्विकार गर्दै जनताको अविमत र शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाबाट पनि समाजवादमा संक्रमण गर्न सकिने सिद्धान्तलाई स्विकार गरे पछि पार्टीले चुनावी पद्धतिमा महत्तवपूर्ण र राज्य संचालनमा प्रभावकारी उपस्थिति हुन सकिरहेको छ । त्यस यताका महत्वपूर्ण राष्ट्रियमुद्दा एवं सडक, संसद् र सरकारमा जनताको अपार समर्थन निरन्तर जुटिरहेको छ ता पनि रणनीतिक लक्ष्य समाजवाद र साम्यवाद सबैको एउटै छ तर कथित कार्यनीतिमा विमति, कुतर्कको बहस गर्ने अनि नेतै पिच्छे अलग पार्टी घोषणा गर्दै जादा नै माथिका दुई दर्जन समुह र उप–समुह देखा पर्नु अस्वभाविक होईन अझैसम्म पनि पछाडि पर्खेर केलाउँदा बिचबिचमा विभाजित हुँदै जाने र एकआपसमा विलीन हुँदै गएका पनि छन् ।

यस्तै २०४६ सालको अन्तरिम सरकारदेखि अहिलेसम्म पनि राजा ज्ञानेन्द्रको शाही शासनको अल्पअवधिबाहेक सरकारमा, संसद्मा, सडक, प्रदेश संसद् सरकार स्थानीय तहका निर्वाचनहरुमा कम्युनिष्ट पार्टीहरुको महत्वपूर्ण उपस्थिति रहँदै आएको छ। २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि आन्तरिम सरकारमा पनि बामपन्थीहरुको मर्यादापूर्ण र प्रभावकारी उपस्थिति रहँदै आएको छ। २०४७ को संविधान निर्माणमा तत्कालीन सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायको अध्यक्षतामा गठित संविधान निर्माण सुझाव आयोगमा वामपन्थीहरुका तर्फबाट निर्मल लामा, भरतमोहन अधिकारी, माधवकुमार नेपालसमेत नेपाली काङग्रेस र राजाका प्रतिनिधिहरुसँग मिलेर संविधान निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अवसर वामपन्थीहरुलाई मिलेको थियो ।

२०४६ सालको परिवर्तन यता अन्तरिम कालपछि पनि २०४८ सालको संसदीय निर्वाचनमा वामपन्थी पार्टीहरुको संसद्मा उपस्थिति मात्र होइन नेकपा एमालेले संसद्मा ६९ सिटसहित प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा उपस्थित हुने अवसर पाएको थियो । त्यस्तै प्रजातन्त्र पुनस्थापना पछिको २०४८ कै पहिलो आम निर्वाचनमा संयुक्त राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई संसद्मा प्रतिनिधिको संख्या ९, नेपाल मजदुर किसान पार्टी संसद्मा प्रतिनिधित्वको संख्या ३, नेकपा प्रजातन्त्रवादी नेता विष्णुबहादुर मानन्धर संसद्मा प्रतिनिधित्वको संख्या २ उक्त पार्टीको ३ प्रतिशत थे्रस होल्ड नपुगेको कारण राष्ट्रिय पार्टीमा दर्ज नभएको अहिले पनि ने.क.पा संयुक्तको विरासत ८७ वर्षिय चन्द्रदेव जोशीले थाम्दै आएका छन् । २०५ सिटको संसद्मा वामपन्थीहरुको उपस्थिति संख्या ८३ रहेको थियो ।

नेपाली कांग्र्रेस भित्रको आन्तरिक किचलोको कारण संसद् विघटन भई २०५१ मंसिरमा सम्पन्न मध्यावधि निर्वाचनमा नेकपा एमालेले ८८ सिट प्राप्त गरी संसद्को ठुलो पार्टीको स्थान ओगट्न र सर्वाधिक ठुलो पार्टीको हैसियतबाट अल्पमतको सरकार गठन गर्ने अवसर नेकपा एमालेलाई मिलेको थियो । मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री रहेको उक्त ९ महिने स्वर्णिम कालमा जेष्ठ नागरिक सुरक्षा भत्ता, आफ्नो गाउँ आफँै बनाऔं जस्ता लोकप्रिय कार्यक्रमले नेकपा एमालेलाई जनताका बिचमा थप लोकप्रिय पार्टीको स्थान प्राप्त गर्न सफलता मिलेको थियो । २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा अन्य वामपन्थी पार्टीहरुले पनि क्रमशः नेमकिपा ४ सिट । त्यस्तै २०५६ को निर्वाचनमा नेकपा एमाले ७१ सिट राष्ट्रिय जनमोर्चा ५ सिट, संयुक्त जनमोर्चा १ सिट, नेमकिपा १ सिट,  समेत बामपन्थीहरुले कुल ७८ सिट प्राप्त गरेका थिए ।

यो निर्वाचनमा नेकपा एमाले विभाजन भई वामदेव गौतम+सिपी मैनालीहरुले पार्टी विभाजन गरी नेकपा माले गठन गरेको र मालेले देशभरबाट एक सिट पनि प्राप्त गर्न सकेन तर नेकपा एमालेले त्यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि ७१ सिट प्राप्त गरी प्रमुख प्रतिपक्षको स्थान प्राप्त गन सफल भएको थियो । त्यसयता २०६२÷०६३ को जनआन्दोलन पछि पुनःस्थापित संसद्मा सशस्त्र द्वन्द्वबाट (शान्तिपूर्ण आन्दोलन) मार्फत मूल धारमा आएको नेकपा माओवादीको पूनस्थापित संसदमा कुल ३२९ सिटमा नेकपा माओवादी ८३ सिट मनोनित नेकपा एमाले निर्वाचित ६६ मनोनित १७ जम्मा ८३ जनमोर्चा नेपाल निर्वाचित १ मानेनिति ३ समेत ४, ने.म.किपा निर्वाचित १ मनोनित ३ संख्या ४ राष्ट्रिय जनमोर्चा मनोनित ३ नेकपा एकीकृत मनोनित २ वामपन्थी तर्फका कुल १७९ सिट थियो । त्यसै गरी २०६४ चैत्र २९ गते सम्पन्न सविंधान सभा निर्वाचनमा ६०१ जनाको सविंधान सभामा नेकपा माओवादीले खुल्ला तर्फबाट १२० सिट समानुपातिकमा १ सय  समेत २२० नेकपा एमाले खुल्ला तर्फ ३३ त्यस्तै समानुपातिक ७० समेत १०३ जनमोर्चा नेपाल खुलामा २ सामनुपातिक ५ समेत संख्या ७, ने.म.कि.पा खुला २ समानुपातिक २ समेत संख्या ४, राष्ट्रिय जनमोर्चा खुला १ समानुपातिक ३ समेत ४, ने.क.पा माले (सिपी मैनाली) समानुपातिक ८, ने.म.कि.पा. २, ने.क.पा. संयुक्त समानुपातिक ५, र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकीकृत समानुपातिक २÷६०१ मा ३३८ वामपन्थी तर्फका सिट ।

त्यस्तै २०७०÷०८÷४ गते सम्पन्न दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा ने.क.मा. एमाले खुलामा ९१ समानुपाति ८४ मनोनितमा ९ समेत १८४, ने.कपा माओवादी खुला २६ समानुपातिक ५४ मनोनित ३ समेत सिट संख्या ८३, ने.क.पा. माले समानुपातिक ५, राष्ट्रिय जनमोर्चा समानुपातिक ३ ने.क.पा संयुक्त समानुपातिक ३ र ने.म.कि.पा खुलामा १ समानुपातिक ३ समेत ४ यस निर्वाचनमा वामपन्थीहरुको सिट संख्या २८२ ।

यस्तै २०७२ को नयाँ संविधान अनुसार २०७४÷०८÷२१ मा सम्पन्न निर्वाचनमा खुला तर्फ ने.क.पा. एमाले ८० समानुपातिक ४९ समेत १२१, ने.क.पा. माओवादी केन्द्र खुला तर्फ ६८ समानुपातिक ३० कुल संख्या ९८, ने.क.पा. एकीकृत समाजवादी खुला ३२ समानुपातिक १७ समेत ४९, राष्ट्रिय जनमोर्चा खुला तर्फ १, कुल संख्या २७५ मा वामपन्थीको २४३, त्यस्ते २०७९ को पछिल्लो निर्वाचनमा ने.क.पा. एमाले खुला तर्फ ४४ समानुपातिक ३४ कुल संख्या ७८, ने.क.पा माओवादी केन्द्र खुल्ला १८ समानुपातिक १४ समेत ३२ नेकपा एकीकृत समाजवादी खुला तर्फ १० मात्र, ने.म.कि.पा. खुला तर्फ १ राष्ट्रिय जनमोर्चा खुला तर्फ १ र २७५ मा १२२ स्थान वामपन्थीहरुले प्राप्त गरेका छन् । ऐतिहासमा केही विकृतिजन्य घटनाहरु प्नि नभएका होइनन २०६१ जेठ २१ गते शेर बहादुर देउवाको सरकारमा सामेल हुन प्रतिगमन आधार सच्चीएको तर्क अघि सार्दै शाही शासनको छत्र छायामा सञ्चालित सरकारमा सामेल हुनु उपयुक्त थियो वा थिएन प्रश्न अनुउत्तरीत छ ।

२०५२ फाल्गुनबाट नेकपा माओवादीले हतियार उठाएर १० वर्ष सम्मको निरन्तरको सशस्त्र द्वन्द्वमा सरकार÷राज्य र विद्रोही पक्ष दुवैतर्फ गरी १७ हजार नेपालीले ज्यान गुमाएका छन् । यस्तै कम्यिुनिष्टहरुले गाँस, बास, कपास र शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत विषयमा सडकमा लगाएको नारा सरकार र सत्तामा पुग्दा कति कार्यान्वयन भयो भएन ? गम्भीर समीक्षा को विषय बन्नु पर्दछ। भोका नाङगा बेरोजगार एवम स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता आधाभूत विषयमा अहिले पनि निरपेक्क्षय गरिबीको रेखामुनि लाखौको संख्यामा मानिसहरु अभावबाट तडपिरहेका छन । सुविधाको खोजीमा गाउँ छोडेर सहर पस्ने प्रवृत्तिले गाउँबस्ति रितिदै गईरहेको छ । भित्री गाउँ बस्तिसम्म बाटो, विजुली, खानेपानी, विद्यालयहरु पुगेका छन् । तर बस्ती रितिदै जाँदा गाउँ र सहरको स्थिति सन्तुलित छैन । दैनिक १ हजारको हाराहारीमा त्रिभुवन विमान स्थलबाट रोजगारीको खोजिमा युवा जनशक्ति पलाएन भईरहेको छ । १५ देखि ३४ वर्ष उमेर समुहको जनसंख्या ३४ प्रतिशत रहेको छ ।

यो यति ठुलो युवा जनशत्तिले आफ्नो भविष्य मुलुक भित्र नदेख्नु गम्भिर चिन्ताको विषय बनेको छ । मुलुकका टुक्राटुक्रमा विभाजित वामपन्थीहरु एकआपसमा मिलेर अगाडि बढेको खण्डमा सडक, संसद् र सरकारमा बलियो उपस्थिति हुन सक्ने जनसर्मथनले देखाउछ तर सरकारले स्थिरता नपाउँदा विकास र निमार्णको आधारभूत जनसरोकारका विषयहरु ओझेलमा परिरहेका छन् ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी स्थापनाको ७७ वर्ष प्रवेशको अवसरमा विगतका कमिकमजोरिगत प्रवृत्तिलाई पन्छाउँदै एकता वा संयुक्त भएर अगाडि बढ्न नसके अब पनि समयले पर्खिने सुविधा भइरहला? नेपालको राजनितिक आन्दोलनको इतिहासमा संसद् बाहिर भविष्य देख्ने वामपन्थिहरुलाई मूल धारको राजनितिमा (ससद् भित्र) आउन मध्यमार्गी राजनितिक शक्तिको भुमिका अगाडी देखिन्छ । त्यस्तै मूल धारको मध्यमार्गी शक्तिलाई गणतन्त्रको मैदानमा भविष्य देख्न विगतमा वामपन्थिहरुले पे्ररित गरेकोे एथार्थ हो । अहिले पनि पुरातन पन्थी एवं राजावादीहरु सलबलाउँदै गर्दा मुलुकले प्राप्त गरेको राजनीतिक उपलब्धिमा टेकेर समृद्ध नेपाल निर्माणमा देखिने र जनताले अनुभुत गर्ने गरी अगाडि बढ्न सबै गणतन्त्रवादी शक्तिहरुलाई ठूला एवं अगुवा दलको तर्फबाट मन, बचन र कर्मले सँगसगै अगाडी हिडाउनु पर्ने समयको माग हो त्यसको विकल्प पनि छैन । दुई ठुला दलको गठबन्धन सरकारसँग अझै पनि जनताको भरोसा टुटिसकेको छैन र विकल्प पनि छैन ।