स्रोत परिचालन तथा वित्त व्यवस्थापन सुधार कार्यक्रम : तनहुँको व्यास उत्कृष्ट १० पालिका भित्र चयन
दमौली : संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय काठमाडौंले सञ्चालनमा ल्याएको स्रोत परिचालन तथा वित्त व्यवस्थापन सुधार कार्यक्रममा तनहुँको व्यास नगरपालिका देशभरबाट छनोट गरिएका १० उत्कृष्ट पालिकामध्ये एक बन्न सफल भएको छ ।
नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैंक बीच भएको “सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुदृढीकरण तथा सेवा प्रवाह विकास कार्यक्रम” अन्तर्गत सञ्चालित यस कार्यक्रमले संघीय र प्रदेश तहका विभिन्न सुधारात्मक क्रियाकलापलाई स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्दैछ । उक्त कार्यक्रमले सार्वजनिक वित्तीय प्रणालीमा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र सेवा प्रवाहमा गुणस्तर सुधार ल्याउने लक्ष्य राखेको छ ।
व्यास नगरपालिकामा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि छनोट भएसँगै नगरभित्र स्रोत परिचालन, बजेट निर्माण, खर्च संरचना तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको व्यवस्थापन प्रणालीमा महत्वपूर्ण सुधार गरिने भएको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले विकास गरेको सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली यसै नगरपालिकामा लागू गरिनेछ । त्यसैगरी लैङ्गिक तथा जलवायु मैत्री दृष्टिकोणमा आधारित मध्यकालीन खर्च संरचना तयार गरी आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि बजेट निर्माण प्रक्रियामा समावेश गरिने व्यास नगरपालिकाका प्रमुख बैकुण्ठ न्यौपानेले जानकारी गराए ।
महिला, सीमान्तकृत समुदाय तथा विपन्न वर्गलाई लक्षित गर्दै कार्यक्रम तथा बजेट विनियोजन गरिनेछ भने नगरपालिकाले आफ्ना सार्वजनिक लगानी कार्यक्रमहरूका लागि स्पष्ट मापदण्डसहितको निर्देशिका पनि तयार पर्ने प्रमुख न्यौपानेले बताए । साथै, नगर क्षेत्रभित्र रहेका सम्भावित प्राकृतिक स्रोतहरूको नक्साङ्कन गरी तिनको प्रभावकारी परिचालनबाट स्थानीय राजस्व सुदृढ गर्ने कार्यलाई पनि प्राथमिकता दिइने भएको छ ।
यस कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्न एसियाली विकास बैंकले खटाएका विज्ञ परामर्शदाता रचना श्रेष्ठ, कृष्ण पाठक र रुपक शर्मा सोमबार व्यास नगरपालिकामा आइपुगेका थिए । उनीहरूले नगर प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा सम्बन्धित शाखाका प्रतिनिधिहरूसँग कार्यक्रम कार्यान्वयनका दिशा, रणनीति र अपेक्षित परिणामबारे विस्तृत छलफल गरेका थिए ।
नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत काशीराम गैरेले यो कार्यक्रम व्यास नगरपालिकाका लागि संस्थागत सुधारको ऐतिहासिक अवसर भएको बताएका छन् । संघीय सरकारको सहयोग, बैंकको प्राविधिक समर्थन र स्थानीय तहको प्रतिबद्धता सँगसँगै गएमा यसले नगर प्रशासनको पारदर्शिता, आर्थिक अनुशासन र जनउत्तरदायित्वमा दीर्घकालीन परिवर्तन ल्याउने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।
