प्रजातन्त्रको गरिमामय इतिहासलाई जोगाऔं

नेपालमा फागुन ७ गतेलाई प्रजातन्त्र दिवसका रुपमा मनाउँदै आइएको छ । यस दिन विभिन्न संघ–संस्थाले कार्यक्रम आयोजना गरी दिवसलाई सम्झिने गरेका छन् । तर पछिल्ला वर्षहरूमा यस दिवसप्रति देखिने आत्मीयता, उत्साह र राष्ट्रिय एकताको भावना पहिलेको जस्तो अनुभूत हुन छाडेको देखिन्छ ।

नेपालको प्रजातन्त्र दिवस वि.सं. २००७ सालको ऐतिहासिक परिवर्तनसँग जोडिएको दिन हो। १०४ वर्ष लामो राणा शासनको अन्त्य भई प्रजातन्त्रको स्थापना भएको यो दिन नेपाली जनताको स्वतन्त्रताको यात्राको महत्वपूर्ण मोड हो। यस महान् दिवसलाई सम्झँदा सहिदहरूको त्याग, बलिदान र संघर्षलाई स्मरण गर्नु आवश्यक हुन्छ । तर आजभोलि यस दिवसलाई औपचारिक कार्यक्रममै सीमित गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो देखिन्छ ।

राणा शासनको लामो कालखण्डमा जनअधिकार कुण्ठित पार्दै निरंकुश शासन चलाइएको थियो। अन्याय र अत्याचारका विरुद्ध जनताले निरन्तर संघर्ष गरे। त्यही संघर्षको परिणामस्वरूप राणाशासनको अन्त्य भई प्रजातन्त्रको सुरुवात सम्भव भयो। यही दिनलाई नेपालमा लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता, जनअधिकार र राष्ट्रिय एकताको आधारशिला राखिएको ऐतिहासिक दिनका रूपमा स्मरण गरिन्छ ।

प्रजातन्त्रको स्थापना सहजै भएको होइन । धेरै क्रान्तिकारीहरूको बलिदानपछि प्राप्त भएको उपलब्धि हो। प्रजातन्त्रसँगै नेपाली जनताले सीमित भए पनि शिक्षा, अभिव्यक्ति र संगठनको अधिकार प्राप्त गरे। तर “बलि कसैको, फल कसैले” भन्ने उक्ति झैं जनताले अपेक्षा गरेजस्तो उपलब्धि भने अझै पूर्ण रूपमा हासिल हुन सकेको छैन ।

जनताबाट खोसिएका अधिकार पुनः प्राप्त गर्न नेपाली समाजले निरन्तर संघर्ष गर्दै आएको छ। त्यही संघर्षको परिणामस्वरूप देशले जननिर्वाचित प्रतिनिधिबाट निर्माण गरिएको संविधान प्राप्त गरेको छ र गणतान्त्रिक व्यवस्था स्थापित भएको छ। यदि राष्ट्रिय एकता कायम रह्यो भने नेपालमा विकासका सम्भावना प्रशस्त छन्। प्राकृतिक स्रोत, सांस्कृतिक सम्पदा र मानवशक्ति देशको ठूलो पूँजी हो ।

आज जनताद्वारा निर्मित संविधान केहीका लागि असहज विषय बनेको देखिन्छ । संविधानमा उपलब्धिहरूका साथै केही कमजोरीहरू पनि हुन सक्छन् । तर ती कमजोरीहरूलाई संवाद, सहमति र शान्तिपूर्ण प्रक्रियामार्फत सुधार गर्न सकिन्छ ।

देशमा देखिएको प्रमुख समस्या भनेको राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको जनविश्वास कमजोर हुनु हो। जनताले आफ्नो अमूल्य मत दिएर नेतृत्वमा पु¥याएका नेताहरूबाट अपेक्षित जिम्मेवारी निर्वाह नभएको अनुभूति जनतामा बढ्दो छ। कतिपय नेताहरू विदेशी प्रभावमा परेको आरोप लाग्दै आएको छ, जसले राष्ट्रिय हितप्रति चिन्ता बढाएको छ ।

चुनावी समयमा नेताहरू गाउँ–घरमा पुगेर जनतासँग घुलमिल हुने, श्रममा सहभागी हुनेजस्ता गतिविधि देखिए पनि निर्वाचनपछि ती प्रतिबद्धता पूरा नहुने गुनासो आमरूपमा सुनिन्छ । सामाजिक सञ्जालमा प्रचारमुखी गतिविधि बढ्दै गए पनि जनताको जीवनस्तरमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको अनुभव धेरैको छ। देशमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचारका घटना, सहकारी समस्या तथा आर्थिक चुनौतीहरूले जनतामा निराशा बढाएको छ । यस्ता समस्याहरू समाधान गर्न जिम्मेवार र इमानदार नेतृत्व आवश्यक छ ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा निष्पक्ष निर्वाचन लोकतन्त्रको मेरुदण्ड मानिन्छ । त्यसैले सबै राजनीतिक दलले अनुशासन, सहिष्णुता र मैत्रीपूर्ण प्रतिस्पर्धाको वातावरण कायम गर्नुपर्छ । निर्वाचन आयोग तथा सम्बन्धित निकायहरूले पनि आचारसंहिता कार्यान्वयनमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक छ ।

निर्वाचन आयोग नेपालले निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा निभाउन सके मात्र लोकतन्त्रप्रति जनविश्वास बढ्न सक्छ। देशमा शान्ति, स्थिरता र सुशासन कायम गर्नु सबै नागरिकको साझा जिम्मेवारी हो। गणतन्त्र र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको मर्म बुझेर जिम्मेवार नागरिकको रूपमा आचरण गर्नु आवश्यक छ ।

नेपालमा लामो संघर्षपछि प्राप्त भएको लोकतान्त्रिक व्यवस्था र संविधानलाई कमजोर पार्ने कुनै पनि प्रयासप्रति सजग रहनुपर्छ। गणतन्त्र जनताको बलिदानबाट प्राप्त भएको उपलब्धि भएकाले यसको संरक्षण गर्नु सबैको कर्तव्य हो ।

निष्पक्ष निर्वाचनमार्फत देशभक्त र जनतामुखी नेतृत्व चयन गर्न नागरिकले विवेकपूर्ण निर्णय लिनुपर्छ। भावनामा बगेर होइन, राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर मतदान गर्नु नै सच्चा लोकतान्त्रिक अभ्यास हो। प्रजातन्त्रको गरिमामय इतिहासलाई जोगाउन अपराधी प्रवृत्ति, भ्रष्टाचार र विदेशी स्वार्थबाट प्रभावित राजनीति अस्वीकार गर्नुपर्छ। असमान सम्झौताहरूको समीक्षा गर्दै राष्ट्रिय स्वाभिमानको संरक्षण गर्ने नेतृत्वलाई बलियो बनाउन आवश्यक छ ।

नेपालको सार्वभौमिकता, लोकतन्त्र र राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ बनाउन सबै नागरिक सचेत र जिम्मेवार बन्नु आजको आवश्यकता हो। प्रजातन्त्रको इतिहासलाई सम्मान गर्दै भविष्य सुरक्षित बनाउने जिम्मेवारी हामी सबैको साझा कर्तव्य हो ।