देशभर एनजीओ र आइएनजीओको जाल
सुरेशकुमार पाण्डे
राष्ट्रियता खतरामा परेको कुरा गर्दा कसैलाई वाहियात लाग्न सक्छ। प्रतिगमनका कुरा गर्दा पनि कतिपयको चित्त दुख्न सक्छ। विभिन्न मानिसहरू आ–आफ्नै सोचमा छन् । कयौँ व्यक्ति विभिन्न राजनीतिक पार्टीका नेता, कार्यकर्ता र शुभेच्छुक पनि छन्। सबैको आ–आफ्नो पार्टी र राजनीतिक आस्था होला, हुनु पनि पर्छ। तर राष्ट्रियताको सवालमा मतभिन्नता नहोला। यदि हामीले देश र देशभित्रको गणतन्त्रलाई जोगाउने हो भने हाम्रो विचार दूरदर्शी हुनैपर्छ । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रका नागरिक सचेत र सङ्गठित भएर मात्र देश अखण्ड रहन सक्छ। देशभित्र हुने गतिविधिसँग प्रत्येक नागरिकको सरोकार हुनुपर्छ ।
हाम्रो देश बहुजातीय, बहुधार्मिक र बहुभाषिक छ। त्यहीअनुसार देशले संविधान पनि पाएको छ। यद्यपि संविधानमा कतिपय त्रुटि हुन सक्छन्। ती मैत्रीपूर्ण छलफलका विषय हुन् । देश–विदेशमा विभिन्न उथलपुथल भइरहन्छन् । हिजो लेखिएका कुरा आज सही नहुन सक्छन् र आजका कुरा केही वर्षपछि काम नलाग्न सक्छन् । त्यसैले समय र परिस्थितिअनुसार आवश्यक विषयलाई परिमार्जन गर्दै जानुपर्छ । त्यो छुट्टै विषय हो ।
आज हामीले अर्को एउटा विषयमा पनि गम्भीर भएर बहस गर्न आवश्यक छ । कुनै पनि संघ–संस्थाको गठन कुनै न कुनै उद्देश्य र स्वार्थका लागि गरिएको हुन्छ । यद्यपि सबै संघ–संस्था खराब हुँदैनन् । तर कयौँ यस्ता सङ्गठन पनि छन्, जो विदेशी हित र स्वार्थपूर्तिका लागि निर्माण भएका हुन सक्छन्। हाम्रो जस्तो सानो देश र थोरै जनसंख्या भएको मुलुकमा सबै कुरा वस्तुगत परिस्थितिअनुसार सन्तुलन मिलाएर अघि बढाउनुपर्छ । आवश्यकताभन्दा बढी विदेशी वा स्वदेशी सङ्गठन हुनु पनि त्यति राम्रो हुन सक्दैन । आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा संघ–संस्थाको निर्माण तथा सञ्चालन हुनुपर्छ ।
समाज कल्याण परिषद्को तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा हजारौँ गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) दर्ता भएका छन्। त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आइएनजीओ) पनि उल्लेख्य संख्यामा छन्। तीमध्ये कति सक्रिय छन् भन्ने विषय पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। एनजीओभन्दा आइएनजीओहरू कतिपय क्षेत्रमा बढी सक्रिय भूमिकामा देखिन्छन्। कुनै देशमा संकट परेको बेला धेरैजसो एनजीओ निष्क्रिय हुने, तर त्यही बेला विदेशी आइएनजीओहरूले आफ्नो प्रभाव देखाउने प्रयास गर्ने गरेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ ।
कतिपय सहकारी तथा सामाजिक संस्थाहरूले विभिन्न जातीय र लैङ्गिक उत्पीडनमा परेकाहरूलाई सहयोग र राहत दिने काम गरेका छन् । सहकारीको कुरा गर्ने हो भने देशको अर्थतन्त्र र जनजीवन धान्न सहकारी क्षेत्रको योगदान पनि महत्त्वपूर्ण छ । तर देश केवल बाह्य सहयोगमा निर्भर भएर आत्मनिर्भर हुन सक्दैन। त्यसका लागि देशभित्रै राष्ट्रिय उद्योग, व्यवसाय र उत्पादनका आधार बलियो बनाउनुपर्छ ।
हाम्रो देशको जनसंख्या तीन करोड पुग्नै लागेको अवस्थामा हजारौँ एनजीओ तथा आइएनजीओ विभिन्न क्षेत्रमा सक्रिय छन्। देशका सातै प्रदेश र ७७ जिल्लामा यस्ता संस्थाहरू सक्रिय हुने हो भने कतिपय अवस्थामा सरकारका जिम्मेवारी र भूमिकामाथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ । राज्यका निकायको जिम्मेवारी क्रमशः गैरसरकारी संस्थातर्फ हस्तान्तरण हुँदै जाने अवस्था निर्माण हुनु लोकतान्त्रिक राज्यका लागि गम्भीर विषय हुन सक्छ ।
हामीमध्ये धेरैजसो पुरानो विचारधारामा अल्झिएका छौँ । कतिपय अवस्थामा रूढीवादी समाजका नमुना बन्ने प्रयास पनि गरिरहेका छौँ। तर देशभित्र सक्रिय रहेका कतिपय आइएनजीओले विभिन्न कार्यक्रम, परियोजना र नीतिका माध्यमबाट समाजमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गरिरहेका छन् । नेपाली समाजलाई आफ्नो उद्देश्यअनुकूल प्रभावित पार्ने प्रयास भइरहेको छ कि छैन भन्ने विषयमा राज्य र नागरिक समाज दुवैले गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्छ । कुन संस्था कहिले समाजमा कति प्रभावशाली बन्छ भन्ने विषय सधैँ स्पष्ट हुँदैन । पछिल्लो समय विभिन्न फाउन्डेसन तथा सामाजिक संस्थाहरूले निर्माण गरेको प्रभावलाई पनि यही सन्दर्भमा हेर्न सकिन्छ । भित्रभित्रै फैलिँदै गएको कुनै संस्था भविष्यमा समाजको नेतृत्वदायी भूमिकामा पुग्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषयमा समयमै बहस आवश्यक हुन्छ ।
वि.सं. २०४६ सालभन्दा पहिलेको नेपाली समाजमा सामाजिक सद्भावको अवस्था थियो भन्ने एउटा दृष्टिकोण छ। जुनसुकै जातिका भए पनि गाउँ–छिमेकमा भाइचारा कायम थियो । तर जातीय छुवाछूत र विभेद पनि व्यापक थियो। त्यसैलाई लिएर देशमा राजनीति हुन थाल्यो । बौद्धिक वर्गले सकेसम्म जातीय विभेदको अन्त्य होस् भन्ने चाहना राखेको थियो, तर उनीहरू अल्पमतमा थिए । परिणामतः जातीय मुक्ति आन्दोलनले विद्रोहको रूप लियो । राजनीति सबैका लागि हुनुपर्छ भन्ने मान्यताले पनि अन्ततः देशभित्रको राजनीतिक परिवर्तनलाई गति दियो र राजतन्त्रको अन्त्य भयो ।
तर सत्ताको स्वार्थका कारण पुनः बहुदलीय व्यवस्था संकटमा धकेलियो। यही सेरोफेरोमा एनजीओ र आइएनजीओहरूको विस्तार पनि हुन थाल्यो। यसको पछाडि सत्ता, भत्ता र अन्य आर्थिक स्वार्थ जोडिएको आरोप लाग्ने गरेको छ। नियम बने, कानुन बने, तर जातीय समस्यासँगै सर्वहारा, सुकुम्बासी, गरिब किसान र सबैखाले श्रमजीवी वर्गका समस्या भने जस्ताका तस्तै रहे। परिणामस्वरूप माओवादीहरूले यिनै समस्यालाई नाराका रूपमा उठाएर जनयुद्धमा होमिए । दस वर्षसम्म सशस्त्र द्वन्द्व चल्यो। तर सरकार र माओवादी दुवैको दोहोरो चपेटामा अर्थात् धरापमा देशका तिनै गरिब तथा श्रमजीवी जनता परे ।
पुँजीवादी राज्यव्यवस्था पुँजीमैत्री हुन्छ । पुँजीप्रधान समाजमा राजनीति र सामाजिक संरचनाका धेरै विषयमा आर्थिक शक्तिको प्रभाव रहन्छ। एकातिर कम्युनिस्टहरू सर्वहारा वर्गको पक्षमा योजना बनाउँछन्, अर्कोतर्फ उनै राजनीतिक दलका कतिपय नेताहरूलाई एनजीओको माध्यमबाट सुख–सुविधाका नयाँ सम्भावना देखाइन्छन्। यस्तो अवस्थामा कतिपय नेताहरूमा दोहोरो चरित्र विकास हुने सम्भावना रहन्छ । अन्ततः प्रश्न उठ्छ–हामीले राजनीति गरेको केका लागि हो ? सुख–सुविधाका लागि हो कि समाज परिवर्तनका लागि ? पार्टी सञ्चालनका लागि पनि आर्थिक स्रोत आवश्यक हुन्छ। यही कारण राजनीतिक दल र गैरसरकारी क्षेत्रबीचको सम्बन्धमाथि पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।
यो अवस्था विश्व पुँजीवादको भूमण्डलीकरणसँग जोडिएको आर्थिक तथा शैक्षिक नीतिको परिणाम पनि हुन सक्छ। साम्राज्यवादले जहाँ कम्युनिस्ट वा वामपन्थी आन्दोलनको प्रभाव छ, त्यहाँका जनताको मनोविज्ञान र सामाजिक अवस्थाको अध्ययन गरेर आफ्नो स्वार्थअनुकूलका रणनीति अघि सार्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। गरिबहरू किन लडेका छन्? उनीहरूलाई देशमा आमूल परिवर्तन किन चाहिएको छ ? उनीहरूले सशस्त्र सङ्घर्षमा किन भाग लिएका छन् ? त्यसको समाधान कसले र कस्तो अवस्थामा गर्न सक्छ ? यस्ता प्रश्नमाथि अध्ययन गरेर विभिन्न शक्तिले आ–आफ्ना कार्ययोजना तयार पार्ने गरेका छन् ।
त्यस्ता रणनीतिको एउटा उद्देश्य देशभित्रको वामपन्थी आन्दोलनलाई गन्तव्यविहीन बनाउनु पनि हुन सक्छ। साथै, देशको अर्थव्यवस्था, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई कमजोर, जीर्ण र परनिर्भर बनाउँदै असफल राष्ट्रतर्फ धकेल्ने रणनीति हुन सक्छ भन्ने आशंका पनि गरिन्छ । कतिपय आइएनजीओहरूले त्यस्ता बाह्य स्वार्थअनुकूलका योजना अघि सारेका छन् कि छैनन् भन्ने विषयमा पनि गम्भीर अध्ययन र बहस आवश्यक छ ।
बाहिरबाट हेर्दा कतिपय संस्थाको उद्देश्य सहयोगी र सेवामुखी देखिन्छ । तर त्यसको भित्री उद्देश्य पनि त्यही हो भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन। कतिपय संस्थाका गतिविधि कुनै न कुनै रूपमा देशको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय हित र सामाजिक संरचनासँग जोडिएका हुन सक्छन्। हाम्रो देशका आफूलाई बौद्धिक भन्ने कतिपय व्यक्तिहरूले पनि त्यस्ता संस्थाका पक्षमा निरन्तर लेख्ने र बोल्ने गरेका कारण उनीहरूको वास्तविक उद्देश्यबारे प्रश्न उठ्ने गरेको छ। त्यसैले कुनै पनि संस्थाको गतिविधि र त्यसको प्रभावबारे आलोचनात्मक दृष्टिले अध्ययन गर्न आवश्यक छ । व्यक्तिको आलोचना होइन, विचार र गतिविधिको तथ्यगत समीक्षा आवश्यक छ ।
नेपालले विगतमा विभिन्न असमान सन्धि–सम्झौता गरेको इतिहास छ। ती सन्धि–सम्झौताले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि प्रश्न उठाउने ठाउँसमेत दिएको छ । छिमेकीसँग गरिएका विभिन्न सन्धि–सम्झौताको पुनरावलोकन र राष्ट्रिय हितको दृष्टिले समीक्षा गर्नुपर्ने आवाज समय–समयमा उठ्दै आएको छ । विशेषगरी नेपाल–भारतबीचको शान्ति तथा मैत्री सन्धिलगायतका विषयमा लामो समयदेखि बहस हुँदै आएको छ। जनसंख्या, आर्थिक शक्ति र भूराजनीतिक अवस्थालाई हेर्दा पनि नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हित र सार्वभौमिकताप्रति सधैँ सचेत रहनुपर्ने देखिन्छ । यस विषयमा विगतमा थुप्रै लेख रचना प्रकाशित भएका छन्। त्यसैले यहाँ सबै कुरा दोहो¥याइरहन आवश्यक छैन। तर इतिहासले हामीलाई दिएको जिम्मेवारी भने बिर्सनु हुँदैन। देशको सार्वभौमिकता, अखण्डता र राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा राज्यको मात्र होइन, प्रत्येक नागरिकको जिम्मेवारी हो ।
आज देशमा जसरी एनजीओ र आइएनजीओहरूको प्रभाव बढिरहेको छ, त्यसको दीर्घकालीन असरबारे समयमै बहस गर्न आवश्यक छ । यसको अर्थ सबै गैरसरकारी संस्था खराब छन् भन्ने होइन। शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण, विपद् व्यवस्थापन, गरिबी न्यूनीकरण तथा सामाजिक सेवाका क्षेत्रमा धेरै संस्थाले महत्त्वपूर्ण योगदान पनि गरेका छन् । तर बाह्य स्रोत र स्वार्थमा सञ्चालित संस्थाको गतिविधि राष्ट्रिय प्राथमिकता र राज्यको नीतिसँग मेल खान्छ कि खाँदैन भन्ने प्रश्न उठाउनु नागरिकको अधिकार हो ।
राष्ट्रिय हितविपरीत हुने कुनै पनि गतिविधिमाथि प्रश्न उठाउनु राष्ट्रवादको खोक्रो प्रदर्शन होइन। बरु लोकतान्त्रिक समाजमा आवश्यक नागरिक खबरदारी हो। राज्य कमजोर भयो, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र कमजोर भयो र नागरिक समाज बाह्य प्रभावमा मात्र निर्भर भयो भने कुनै पनि देश दीर्घकालीन रूपमा आत्मनिर्भर बन्न सक्दैन ।
त्यसैले एनजीओ र आइएनजीओलाई एउटै डालोमा राखेर विरोध वा समर्थन गर्नुको सट्टा तिनको स्रोत, उद्देश्य, कार्यक्रम, कार्यक्षेत्र, उपलब्धि र सामाजिक प्रभावको पारदर्शी समीक्षा गरिनुपर्छ। विदेशी सहयोग आवश्यक क्षेत्रमा उपयोग गर्न सकिन्छ, तर त्यसको निर्णय नेपालको आवश्यकता र राष्ट्रिय हितका आधारमा हुनुपर्छ। सहयोग लिने नाममा नीति, प्राथमिकता र निर्णय प्रक्रियामै बाह्य प्रभाव स्थापित हुने अवस्था आउन दिनु हुँदैन ।
राष्ट्रभक्ति भनेको अरूलाई शंका गर्नु मात्र होइनÙ आफ्नो देशको हित, सार्वभौमिकता, सामाजिक सद्भाव, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति जिम्मेवार हुनु हो । त्यसैले देशमा सक्रिय एनजीओ तथा आइएनजीओको भूमिका र प्रभावबारे तथ्यमा आधारित, खुला र गम्भीर बहस आजको आवश्यकता हो । देशभक्ति चस्माले हेर्दा मात्र होइन, आलोचनात्मक विवेकले नियाल्दा पनि राष्ट्रिय हितको बाटो स्पष्ट देखिनुपर्छ ।
