तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको टनेल-२ ब्रेकथ्रु

तनहुँको ऋषिङ गाउँपालिका-१ काहुँशिवपुरको झापुटारमा निर्माणाधिन १४० मेगावट जडित क्षमताको तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको डाइभर्सन टनेल-२ छेडिएको (ब्रेकथ्रु) छ । नदीको पानी निकाश गर्नका लागि अस्थायी रुपमा प्रयोग गर्ने गरी ६२६.९२ मिटर लम्बाईको डाइभर्सन टनेल-२ ब्रेकथ्रु भएको आयोजनाका प्रमुख राजाभाई सिल्पकारले बताए ।

आयोजनाको ड्याम निर्माणका लागि नदीको पानी तर्काउनुपर्ने भएकाले उक्त टनेल गरिएको उनले बताए । उनले भने, ‘नदीकै सतहमा टनेल निर्माण भएको छ, ड्यामसाइट निर्माण भएपछि यो टनेल बन्द गरिन्छ । यो टनेल ११.४ मिटर व्यासको रहेको छ ।’

यस्तै, आयोजनाले डाइभर्सन टनेल-१ गत माघको तेस्रो हप्ता ब्रेकथ्रु गरेको थियो । उक्त टनेल सेती नदीको बायाँ किनारतर्फबाट प्रस्तावित बाँधको माथिल्लो भागतर्फजाने ४३६ मिटर लम्बाइ र ७ मिटर व्यास रहेको छ । व्यास नगरपालिका-५ बेतेनी हुँदै बाँधतर्फ जाने उक्त टनेललाई आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भएपछि पनि स्थायी रुपमा प्रयोग गरिने छ ।

आयोजनाको हालसम्म भौतिक प्रगति ३५.३४ प्रतिशत भएको प्रमुख सिल्पकारले बताए । उनका अनुसार तीन चरणमा काम भइरहेको आयोजनाको हालसम्म ३१ दशमलव ८२ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल गरेको छ । यस अवधिमा १३ अर्ब ७५ करोड ६७ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

आयोजनाको पहिलो प्याकेज अन्तर्गत १४० मिटर अग्लो बाँध लगायतका संरचना सोङ्ग दा कर्पोरेसन, भियतनाम-कालिका कन्सट्रक्सन प्रा.लि. नेपाल जे.भी.ले निर्माण गरिरहेको छ । जसअन्तर्गत अहिले मुख्य बाँध निर्माणका लागि नदी फर्काउन आवश्यक डाइभर्सन टनेलहरु (सुरुङ), बाँधको माथिल्लो भाग तथा स्लोप खन्ने कार्य, प्रवेश सडकको स्तरोन्नति लगायतका काम भइरहेका छन् ।

आयोजनाको सुरुङ, विद्युत गृह निर्माण र हाइड्रोमेकालिन तथा इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्ति, जडान तथा सञ्चालन लगायतका दोस्रो प्याकेजको निर्माण सिनो हाइड्रो, चीनले गरिरहेको छ । आयोजनाको तेस्रो प्याकेज अन्तरगत दमौलीबाट चितवनको भरतपुरसम्म २२० केभीको डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण कार्य केइसी, भारतले गरिरहेको छ। आयोजनाको समग्र निर्माण २०८३ असारभित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

कम्पनीको पुँजी संरचना तथा वित्तीय व्यवस्थापन आयोजनाको कुल लागत -प्रसारण लाइन, ग्रामीण विद्युतीकरण तथा निर्माण अवधिको व्याज समेत) ५० करोड ५० लाख अमेरिकी डलरको लागि एडीबीले १५ करोड, जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाईका)ले १८ करोड ४० लाख, युरोपियन लगानी बैंकले ८ करोड ५० लाख र नेपाल सरकार/नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ८ करोड ६० लाख डलर व्यहोर्ने गरी वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको छ ।

प्रशारण लाइन निर्माण सन् २०२२ मेसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा कोभिड-१९ को महामारी र वन क्षेत्रमा रुख कटानको स्वीकृति वन मन्त्रालयबाट प्राप्त हुन ढिलाइ हुँदा सम्झौताको म्याद सन् २०२४ डिसेम्बर १९ सम्म थप गरिएको छ।

सेयर गर्नुहोस्

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित खवर