सम्पादकीय : चाडपर्व र बजार अनुगमन
नेपाली समाजमा चाडपर्व केवल रमाइलो र पूजाआजासँग मात्र सीमित हुँदैन, यसले आन्तरिक उपभोग, आपूर्ति र बजार व्यवस्थापनलाई पनि सीधै प्रभावित पार्छ। विशेष गरी बडादशैं र तिहारजस्ता ठूला चाडपर्व आउनुअघि बजारमा हुने मूल्यवृद्धि, अखाद्य वस्तुको मिसावट, नापतौलमा धाँधली तथा म्याद सकिएका सामानको विक्रीजस्ता समस्याहरू हरेक वर्ष दोहोरिँदै आएका छन्। उपभोक्ताको हितविपरीत हुने यस्ता प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी राज्य र सरोकारवाला निकायको हो तर व्यावहारिक स्तरमा भने उपभोक्ता अझै पनि ठगिँदै आएको यथार्थ लुकेको छैन।
नेपालको संविधान र उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले उपभोक्ताका अधिकारलाई स्पष्ट रूपमा सुनिश्चित गरेको छ। तर व्यवहारमा ती अधिकारहरू प्रयोगमा आउन नसक्नु मुख्य समस्या हो। चाडबाडको समयमा मात्र औपचारिकता पूरा गर्न खोजेजस्तो गरी बजार अनुगमन गर्ने प्रवृत्तिले दीर्घकालीन समाधान दिन सक्दैन। प्रशासन, स्थानीय सरकार र सरोकारवाला निकायले दायित्व पूरा गरेको देखाउनकै लागि एक–दुई दिन मुख्य बजार क्षेत्रमा टोली पठाउने, मिडियामा प्रचार गर्ने र त्यसपछि चुप लाग्ने प्रचलनले उपभोक्ता अधिकार संरक्षणको मूलभावनालाई कमजोर बनाइरहेको छ।
चाडपर्व नजिकिँदा दैनिक उपभोग्य वस्तुमा हुने कृत्रिम मूल्यवृद्धि, गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्री र विशेष गरी खाद्य सामग्रीमा मिसावट उपभोक्ताका लागि गम्भीर जोखिम बनेर देखा पर्छ। दुग्धजन्य पदार्थ, तेल–घिउ, मिठाई, मासु तथा माछाजस्ता वस्तुमा मिसावट हुने घटना हरेक वर्ष दोहोरिन्छन्। कतिपय अवस्थामा त जीवन–मरणसँग सम्बन्धित औषधिमा समेत नक्कली वा म्याद नाघेका सामान बिक्री भएको पाइन्छ। यस्तो अवस्थामा केवल सजाय वा नियन्त्रणले मात्र समस्या समाधान हुँदैन। वितरण प्रणाली सुधार, उपभोक्ताको सचेतना र व्यापारीको इमान्दार व्यवहार पनि उत्तिकै जरुरी हुन्छ। ग्रामीण क्षेत्रको अवस्था अझ चुनौतीपूर्ण छ। शहरमा कम्तीमा अनुगमन टोली कहिलेकाहीँ पुग्छन्, तर गाउँमा उपभोक्ता आवाज उठाउन सक्दैनन्। ग्रामीण उपभोक्ताले मूल्य तिरेपछि गुणस्तरीय वस्तु पाउने अधिकार अझै पनि सुनिश्चित भएको देखिँदैन। उनीहरूले ठगी सहेर बस्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसैले बजार अनियमितता नियन्त्रणलाई केवल शहरी केन्द्रमा सीमित नराखी गाउँ–गाउँसम्म पु¥याउनुपर्छ।
अनुगमन प्रक्रियामा देखिएका कमजोरी पनि गम्भीर छन्। अनुगमन टोलीले प्रायः पूर्वतयारी नगरी, के कसरी जाँच गर्ने भन्ने योजनाबिनै बजारमा जाने गरेको पाइन्छ। फलस्वरूप अनुगमन सतही र औपचारिकतामै सीमित हुन्छ। कतिपय अवस्थामा अनुगमनलाई हल्का रूपमा लिने र दोषी व्यापारीसँग मिलेमतो हुने आरोप समेत लाग्ने गरेको छ। उपभोक्ता अधिकार संरक्षण जस्तो संवेदनशील विषयलाई यसरी कमजोरीपूर्वक लिँदा समस्या समाधान हुनु त टाढाको कुरा, उल्टै उपभोक्तामाथि अन्याय थप हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ।
यता, उपभोक्ता स्वयं पनि सचेत हुन आवश्यक छ। केवल राज्य र निकायको जिम्मेवारी मात्र होइन, उपभोक्ताले पनि मूल्य, म्याद, गुणस्तर र नापतौलबारे सजग हुनुपर्छ। उपभोक्ताले प्रश्न सोध्ने, आवश्यक परे उजुरी गर्ने र उपभोक्ता अधिकारवादी संघ–संस्थासँग सहकार्य गर्ने हो भने व्यापारीहरू पनि अनुशासित बन्न बाध्य हुन्छन्। व्यापारी वर्गभित्र पनि सबैलाई दोष दिन सकिन्न। इमान्दार व्यवसायीहरूले गुणस्तरीय वस्तु उपलब्ध गराउने, पारदर्शी मूल्य राख्ने र उपभोक्ताको विश्वास जित्ने वातावरण बनाउन सके उनीहरूको व्यवसायको प्रतिष्ठा बढ्छ ।
साथै, सरकारले पनि केवल सजाय र नियन्त्रणमा मात्र सीमित भएर हैन, दीर्घकालीन सुधारात्मक कदम चाल्नुपर्छ। वितरण प्रणाली पारदर्शी बनाउन, उत्पादनदेखि उपभोगसम्मको सम्पूर्ण श्रृंखला व्यवस्थित गर्न र उपभोक्तालाई सूचनामा पहुँच दिलाउन सरकारले ठोस नीति लागू गर्नुपर्ने हुन्छ। गुणस्तर प्रमाणीकरण प्रणालीलाई कडाइका साथ लागू गर्नु, अनुगमनलाई नियमित र प्राविधिक बनाउनु र जनचेतनामूलक अभियानलाई निरन्तरता दिनु आवश्यक छ। बजार अनियमितता नियन्त्रण केवल चाडबाडको समयमा मात्रै होइन, वर्षभरि निरन्तर हुनुपर्ने कार्य हो। उपभोक्ता अधिकार संरक्षणका लागि सबै सरोकारवाला निकाय, व्यापारी वर्ग र नागरिक स्वयंको सक्रिय सहभागिता जरुरी छ। चाडपर्वलाई अवसर बनाएर गरिने अस्थायी अनुगमनले तात्कालिक समस्या देखाए पनि दीर्घकालीन सुधार दिन सक्दैन। त्यसैले अब आवश्यक छ- जिल्लादेखि पालिका स्तरसम्म नियमित, योजनाबद्ध र कठोर बजार अनुगमनको संस्कृति विकास गर्ने।
नेपालमा उपभोक्तामाथि हुने अनियमितता कुनै एक दिन वा एक निकायको पहलले समाधान हुने समस्या होइन। यो दीर्घकालीन योजना, सहकार्य र निरन्तर प्रयासको खाँचो पर्ने विषय हो। चाडपर्वको अवसरलाई औपचारिकताको रुपमा प्रयोग गरेर हैन, स्थायी सुधारको अभियानलाई बलियो आधार बनाउन सकिए मात्र उपभोक्ता अधिकार संरक्षणको संवैधानिक प्रतिवद्धता व्यवहारमा उतार्न सकिन्छ। उपभोक्ताले गुणस्तरीय वस्तु उचित मूल्यमा पाउने वातावरण निर्माण गर्नु केवल प्रशासनको होइन, सम्पूर्ण समाजको साझा दायित्व हो। अब प्रश्न यो हो– के हामी फेरि अर्को वर्ष पनि यस्तै समस्या दोहोर्याउनेछौं, वा दीर्घकालीन सुधारतर्फ गम्भीर कदम चाल्नेछौं ?
