सम्पादकीय : बाढी–पहिरोको बितण्ड
अहिले मुलुक बाढीपहिरोले अस्तव्यस्थ अवस्थामा छ । दुईदिनको अविरल वर्षाका कारण देशभर पु¥याएको क्षतिको पछिल्लो विवरण भयावह बनेको छ । बाढीपहिरोमा परी ५२ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् । यस विपतबाट सबैभन्दा बढी इलाममा मात्रै ३७ जनाको मृत्यु भएको छ । पहिरोले ग्रामीण क्षेत्र, सडक सञ्जाल तथा जलविद्युतमा धेरै क्षति पु¥याएको छ । सडक अवरुद्ध छन्, संचार र विद्युत् सेवा ठप्प छन्। रौतहटदेखि इलामसम्म बाढी र पहिरोले त्रास फैलाएको छ। यो केवल प्राकृतिक विपद् होइन, हाम्रो विकास सोच, वातावरणप्रतिको बेवास्ता र व्यवस्थापन क्षमताको पनि कठोर परीक्षाका रुपमा देखा परेको छ । नेपाल भौगोलिक दृष्टिले संवेदनशील देश हो। हिमाल, पहाड र तराईका भौगोलिक विविधताले यहाँको जलवायु, वर्षा र भूगर्भीय संरचनामा ठूलो प्रभाव पार्छ। तर, पछिल्ला वर्षहरूमा प्राकृतिक सन्तुलन बिग्रँदै गएको छ। अनियन्त्रित सडक निर्माण, वनक्षेत्र विनाश, नदी तटबन्धमा अतिक्रमण र जलस्रोतको अव्यवस्थित दोहनले पहिरो र बाढीका जोखिम बढाएका छन्। विकासका नाममा वातावरणमाथि गरिएको हस्तक्षेपले आज मानव जीवनमाथि नै संकट ल्याएको छ।
वर्षा प्रत्येक वर्ष पर्छ, तर क्षति किन वर्षैपिच्छे बढ्दै गएको छ भन्ने प्रश्न गम्भीर छ। जल तथा मौसम विभागका तथ्यांकले देखाउँछ– अघिल्ला वर्षको तुलनामा यस वर्ष असामान्य र अत्यधिक वर्षा भएको छ। यसले जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष प्रभाव देखाएको छ। समुद्र सतहबाट सुदूर हिमालसम्म फैलिएको नेपालको भौगोलिक बनावटले जलवायु संकटलाई झनै जटिल बनाएको छ। बङ्गालको खाडीबाट विकसित हुने न्यूनचापीय प्रणालीका कारण भारी वर्षा हुने क्रम बढ्दै गएको छ। जलवायु परिवर्तनको असरले असामान्य वर्षा, तापक्रममा चरम उतारचढाव, अनियमित मनसुन र सूखा–बाढीको दोहोरो मार ल्याएको छ। तर, हामी अझै पनि विपद् आउँदा मात्र सचेत हुन्छौं। जोखिम न्यूनीकरणका योजना कागजमै सीमित छन्। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको तथ्यांक अनुसार वैशाखयता २८५ जनाले विभिन्न विपद्जन्य घटनामा ज्यान गुमाइसकेका छन्। सर्पदंशदेखि पहिरोसम्म, आगलागीदेखि चट्याङसम्मका घटनाले मानव जीवन र सम्पत्तिमा विनाश ल्याइरहेका छन्। यी सबै घटनामा हाम्रो प्रतिक्रियात्मक प्रणाली स्पष्ट देखिन्छ– विपद् भएपछि मात्र उद्धार र राहतको हतारो सुरु हुन्छ, तर जोखिम घटाउने दीर्घकालीन नीति कार्यान्वयनमा ध्यान दिइँदैन।
विकासका नाममा डोजर–संस्कृतिले पहाडका आन्तरिक तहलाई असन्तुलित बनाइरहेको छ। सडक निर्माणमा वातावरणीय अध्ययन नगरी माटो खन्ने, नाला खोल्ने र ढल निकासका उपाय नअपनाउने प्रवृत्तिले बर्खा लाग्नेबित्तिकै ठाउँठाउँमा पहिरो निम्त्याउँछ। जलस्रोत व्यवस्थापनको अभावले नदी र खोलामा बाढी नियन्त्रण गर्न सकिँदैन। पहिरो–जोखिम क्षेत्रमै बसोबास बढ्दै जाँदा मानव क्षति टार्न कठिन बन्दै गएको छ। बाढी–पहिरो नियन्त्रण केवल भौतिक पूर्वाधार निर्माणको विषय होइन, यो समग्र वातावरणीय शासनको विषय हो। वन क्षेत्रको संरक्षण, नदी तट र खोलानालाको वैज्ञानिक व्यवस्थापन, ढुंगा–बालुवा उत्खननमा नियन्त्रण, र अव्यवस्थित सहरीकरण रोक्ने नीति बिना कुनै पनि विकास योजना दीगो हुन सक्दैन। अहिलेको जस्तो विपद् केवल ‘प्राकृतिक प्रकोप’ होइन, यो ‘मानव–निर्मित संकट’ पनि हो। हामीले प्रकृतिसँगको सम्बन्ध बिगार्यौं र त्यसको परिणाम स्वरूप प्रकृति प्रतिशोधी बन्दै गएको छ। तापक्रम बढ्दै गएको छ, वर्षाको ढाँचा अनियमित बन्दै गएको छ, हिउँ पग्लिँदै नदीको स्वरूप बदलिँदै गएको छ। जलवायु परिवर्तनका यी प्रभावबाट बच्नका लागि अब तत्काल र दीर्घकालीन दुबै रणनीति आवश्यक छ।
पहिलो, सरकार र स्थानीय तहले आफ्नो विपद् व्यवस्थापन क्षमता पुनरावलोकन गर्नुपर्छ। जोखिम नक्सा अद्यावधिक गरी पहिरो–संवेदनशील क्षेत्र पहिचान गर्नुपर्छ। विद्यालयदेखि गाउँस्तरका नागरिकमा विपद् सचेतना बढाउनुपर्छ। पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढ गर्न सकेमा धेरै ज्यान र सम्पत्ति जोगाउन सकिन्छ। दोस्रो, विकास योजनामा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलाई कठोरतापूर्वक लागू गर्नुपर्छ। अहिले कागजमा मात्रै ईआइए गरिन्छ, व्यवहारमा बेवास्ता हुन्छ। सडक, जलविद्युत्, आवास, पुल, र भवन निर्माणमा वातावरणमैत्री प्रविधि र डिजाईन अनिवार्य गर्नुपर्छ। हरेक स्थानीय तहमा विपद् पूर्वतयारी कोष, उद्धार टोली र सुरक्षित स्थानको व्यवस्था हुनैपर्छ। तेस्रो, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र जोखिम न्यूनीकरणका कार्यक्रमहरू स्थानीय स्तरसम्म लैजानुपर्छ। केवल अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन र कागजी प्रतिवेदनले मात्र काम हुँदैन। पहाडमा वन संरक्षण र भू–क्षय नियन्त्रण, तराईमा जलनिकास प्रणाली, र हिमाली क्षेत्रमा हिमनदी तथा भू–स्खलन अध्ययन–अनुसन्धान अनिवार्य गर्नुपर्छ।
नेपालले जलवायु परिवर्तनको असरमा योगदान कम गरे पनि यसको मार सबैभन्दा बढी भोगिरहेको देश हो। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र प्रविधि हस्तान्तरणमा स्पष्ट प्राथमिकता दिनुपर्छ। वातावरणीय न्यायको सवाल उठाउन सरकार गम्भीर हुनुपर्छ। विपद् रोक्न सकिँदैन, तर त्यसको जोखिम घटाउन सकिन्छ। अहिलेको बाढी र पहिरोले हामीलाई फेरि सम्झाइदिएको छ– विकास केवल सडक, भवन र तटबन्ध निर्माण होइन; विकास भनेको जीवन, प्रकृति र वातावरणको सन्तुलन हो । यदि हामीले प्रकृतिसँग सन्तुलित सह–अस्तित्वमा विकासको बाटो लिएनौ भने, हरेक वर्ष बर्खामा बाढीले बस्ती बगाउनेछ, पहिरोले गाउँ पुरिनेछ र हामी शोकसन्देश लेखिरहन बाध्य हुनेछौं । अब समय आएको छ– विपद् पछि राहत होइन, विपद् अघि तयारी गर्ने संस्कृतिको। वातावरणमैत्री विकास नीति, स्थानीय क्षमताको सुदृढीकरण र जलवायु संवेदनशील योजना नै हाम्रो सुरक्षित भविष्यको आधार बन्न सक्छ । प्रकृति हाम्रो शत्रु होइन, हाम्रो अस्तित्वको आधार हो। त्यसैले विकासलाई प्रकृतिसँग मिलाएर अघि बढाउनु नै अबको अपरिहार्य राष्ट्रिय नीति हुनुपर्छ ।
