शिक्षासंग सरोकारवाला : निजी विद्यालयमा लगानी, सरकारी विद्यालयको उपेक्षा र सुधारका उपायहरू

१. नीति निर्माणमा द्वन्द्व (Conflict of Interest) सिर्जना

• निजी विद्यालय सञ्चालन गर्नेलाई फाइदा हुने नीति पारित गरिन्छ, जसले शिक्षा व्यवसायीकरणलाई बढावा दिन्छ।
• सरकारी विद्यालयमा गुणस्तर सुधार हुने नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिँदैन, जसले सामुदायिक विद्यालयलाई अझ कमजोर बनाउँछ।
• सामुदायिक विद्यालय सुधारका लागि चाहिने स्रोत साधन, दक्ष शिक्षक, प्रविधि, र पूर्वाधारमा पर्याप्त लगानी हुँदैन।

२. सरकारी विद्यालयको उपेक्षा र निजीकरणको प्रवर्द्धन

• महँगो शुल्क, जबरजस्ती कोचिङ कक्षा, अनावश्यक पोशाक र पाठ्यपुस्तक बिक्री जस्ता गतिविधिले शिक्षा महँगो बन्दै गएको छ।
• निजी विद्यालयको व्यावसायिक सफलताका लागि सामुदायिक विद्यालय कमजोर हुनु आवश्यक ठानिन्छ, जसले सरकारी विद्यालय सुधारको प्रयासलाई निष्क्रिय बनाइरहेको छ।
• जब नीति निर्माण तहमा रहेका व्यक्तिहरूका सन्तान निजी विद्यालयमा मात्र पढ्छन्, उनीहरू सरकारी विद्यालय सुधारका लागि दबाब महसुस गर्दैनन्।

३. सरकारी ढुकुटीबाट लाभ लिनेहरूले निजी विद्यालयलाई प्राथमिकता दिनु अस्वीकार्य

• सामुदायिक विद्यालय सुधारको प्राथमिक जिम्मेवारी तिनै व्यक्तिहरूको हुन्छ, तर जब उनीहरू आफ्नै सन्तानलाई त्यहाँ पठाउँदैनन्, सुधारका लागि आवश्यक इच्छाशक्ति कमजोर हुन्छ।
• सरकारी विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि आवश्यक चासो र प्रतिबद्धता विकास गर्न उनीहरू बाध्य बन्नुपर्छ।

४. बसाइसराइका कारण सामुदायिक विद्यालयहरू संकटमा

• विद्यार्थीको संख्या घट्दा ग्रामीण भेगका सामुदायिक विद्यालयहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्।
• गाउँका शिक्षित वर्ग पनि आफ्ना बालबालिकालाई राम्रो शिक्षाको खोजीमा सहरमा लैजान बाध्य छन्, जसले स्थानीय विद्यालयहरू थप कमजोर बनाउँछ।
• बसाइसराइ न्यून गर्न गाउँमै रोजगारी सिर्जना गर्ने दीर्घकालीन नीति आवश्यक छ, ताकि सामुदायिक विद्यालयहरू जोगाउन सकियोस्।

५. प्रयोगात्मक शिक्षाको अभाव र बेरोजगारी उत्पादन

• विद्यालयहरूमा स्थानीय आवश्यकता अनुसारको व्यावसायिक तथा सीपमूलक शिक्षा अनिवार्य गरिनुपर्छ।
• कृषिमा आधुनिकीकरण, पर्यटन व्यवसाय, साना उद्योग तथा उद्यमशीलतासँग जोडिएको शिक्षा प्रणाली लागू गरिनुपर्छ।
• सामुदायिक विद्यालयहरूमा ‘सीप-आधारित शिक्षा’ लागू गरेर विद्यार्थीलाई स्वरोजगार बन्ने अवसर प्रदान गरिनुपर्छ।

६. सरकारी विद्यालय सुधारका उपायहरू

• सरकारी कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, र सरकारी सेवाबाट लाभान्वित हुनेहरूको सन्तानलाई अनिवार्य रूपमा सरकारी विद्यालयमा भर्ना गराउने कानुनी प्रावधान ल्याउनुपर्छ।
• यदि कसैले आफ्ना सन्तानलाई निजी विद्यालयमा पठाउन चाहेमा, त्यसको सम्पूर्ण खर्च उनीहरूले व्यक्तिगत रूपमा व्यहोर्नुपर्ने तथा सरकारी सुविधामा कटौती गरिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

• दक्ष शिक्षकको भर्ती, शिक्षण प्रविधिको प्रयोग, प्रयोगात्मक शिक्षालाई जोड दिने, पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्ने, डिजिटल शिक्षण प्रविधि अपनाउने।
• सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूलाई नियमित प्रशिक्षण दिने र दक्षतामूलक शिक्षा प्रणाली लागू गर्ने।
• विद्यालयका भौतिक पूर्वाधार सुधार गरेर विद्यार्थीलाई सुरक्षित, आधुनिक, र प्रविधियुक्त अध्ययन वातावरण प्रदान गर्ने।

• निजी विद्यालयहरूले अत्यधिक शुल्क असुल्ने, अनावश्यक कोचिङ तथा पोशाक बिक्री गर्ने, पाठ्यपुस्तक व्यापारीकरण गर्ने जस्ता गतिविधिलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्नुपर्ने।
• निजी विद्यालयहरूले तोकिएको संख्यामा विद्यार्थीहरूलाई निःशुल्क पढाउने कोटा अनिवार्य रूपमा लागू गर्नुपर्ने ।

७. वर्गीय विभाजन अन्त्य गर्न शिक्षा प्रणालीलाई समान पहुँचयुक्त बनाउने

• निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्नेहरू उच्च आर्थिक स्तरका परिवारका छन्, जसले उनीहरूलाई राम्रा अवसरहरू उपलब्ध गराउँछ।
• सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्नेहरू निम्न आर्थिक स्तरका छन्, जसका कारण उनीहरू उच्च शिक्षा र रोजगारीका अवसरमा पछि पर्छन्।
• यदि सरकारी नीति निर्माण तहका व्यक्तिहरूका सन्तान पनि सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्न बाध्य भए, भने यी विद्यालयहरूको गुणस्तर सुधार हुने सम्भावना धेरै बढ्छ ।

निष्कर्ष

सेयर गर्नुहोस्

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित खवर